मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: istock)
नागरिकांच्या तक्रारीची दिल्लीपर्यंत दखल; उधवा–संजाण रस्त्याचे काम सुरू होण्याचे संकेत
३१ चौक्यांना पालिकेची परवानगी नसल्याचे उघड
एखाद्या सामान्याने घराचा थोडा जरी व वाढीव भाग बांधला, तरी त्याच्यावर ड एमआरटीपी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल 5 करून त्याला जेलची हवा दाखवली जाते. मात्र ज्या पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने ही कारवाई केली जाते त्या प्रशासनाच्या ३१ चौक्यांना पालिकेची कोणतीही परवानगी नसल्याचे उघड झाले आहे.
पोलिस आयुक्तांनी पत्राद्वारे दिली कबुली
मिळालेल्या माहितीनुसार, या ३१ पोलिस चौक्यांच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेले नकाशे मंजूर नाहीत किंवा पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. पोलिस आयुक्तांनी पालिकेला पाठवलेल्या पत्रात या अनधिकृत बांधकामांची कबुली दिल्याने, आता पालिकेचे अतिक्रमण विभाग या ‘खाकी’ अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे प्रश्न अनुत्तरितच
गुन्हेगार कोण? अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी विकासकांवर गुन्हे दाखल करणारे पोलीस, स्वतःच्या विभागातील अनधिकृत बांधकामासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवणार का? नैतिकता कुठे गेली? कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेनेच कायद्याला धाब्यावर बसवून इमारती उभ्या करणे कितपत योग्य आहे? दुजाभाव का? सामान्यांचे घर तोडताना नियमांचा दाखला देणारे प्रशासन सरकारी अनधिकृत बांधकामांना ‘संरक्षण’ का देत आहे? आदी प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
पालिका आयुक्त, शासन काय भूमिका घेणार?
केवळ चौक्याच नव्हे, तर ज्या ठिकाणाहून संपूर्ण शहराच्या सुरक्षेचे नियोजन होते, ते पोलिस आयुक्तालयच कायदेशीर प्रक्रियेत बसत नसल्याने प्रशासकीय गोंधळ समोर आला आहे. सरकारी इमारतींनाही विकास नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक असताना हा प्रकार घडलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता या प्रकरणावर पालिका आयुक्त आणि शासन काय भूमिका घेते की, नेहमीप्रमाणे सरकारी कामाच्या नावाखाली या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
