Ajit Pawar : ‘… ते तर आता शक्यच नाही’; लाडकी बहीण योजनेबाबत अजित पवारांचं मोठं विधान

महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाविकास आघाडीने महालक्ष्मी योजना सुरू केली आहे. याचा लेखाजोखाच आज अजित पवार यांनी माडंला.

महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाविकास आघाडीने महालक्ष्मी योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून राज्यातील महिलांना महिन्याला ३००० हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याबाबत अजित पवारांना विचारलं असता, त्यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी आणि मविआच्या संभाव्य योजनेसाठी किती खर्च लागणार? याबाबतचा थेट लेखाजोखाच मांडला. एका वृत्तवाहिनीला आज दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

हेही वाचा-Satej Patil फोडाफोडीच्या राजकारणाला जनता उत्तर देईल | Kolhapur Vidhan Sabha | Maharashtra Assembly

महायुती सरकारने सुरू केलेल्या योजनांमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, वीजमाफी, मुलींना मोफत शिक्षण, दुधाला अनुदान, तीन गॅस सिलेंडर फ्री या योजनांचा समावेश होतो. या सर्व योजनांसाठी 75 हजार कोटी रुपये खर्च येत होता. महायुती सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला त्यावेळी तेवढी क्षमता होती. कारण साडेसहा लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. पगार, पेन्शन आणि घेतलेल्या कर्जाचं व्याज याचं रिपेमेंट दरवर्षी करावं लागतं.

या सर्व योजनांचा आणि सरकारी खर्च साधारण तीन ते सव्वा तीन लाख कोटी रुपये आहे. त्यातून राहिलेले पैसे हे आपण वेगवेगळ्या लाभांच्या योजना आणि राज्याच्या विकासाकरता जलसिंचन, बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास, आरोग्य, शिक्षण विभाग या विभागांना निधी प्राधान्याने दिला जातो. हे पुढे नेत असताना आम्हाला जेवढं पेलता येईल तेवढे सरकारने निर्णय घेतले.

हेही वाचा-Ladki Bahin : बायका नवऱ्याचा ५० हजार रुपये पगार घेऊन ऐकत नाही यांचे १५०० घेऊन ऐकणार का? VidhanSabha

महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आहे. त्यांनी जाहीर केलेल्या योजना पाहिला. महाराष्ट्राला मी अतिशय प्रांजळपणे सांगतो, ही महाराष्ट्राची फसवणूक आहे. मी निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली, ज्यांनी मी अर्थमंत्री असताना काम केलं आहे. साधारण त्या योजनेची लाभार्थीसंख्या किती असेल आणि पैसे किती लागतील, याची गोळाबेरीत केली, तर मविआने जाहीर केलेल्या योजनांचा वर्षाला खर्च 3 लाख कोटी रुपये इतका आहे. इकडे 3 लाख कोटी, तिकडे 3 लाख कोटी लागणार आहेत. मग विकासाचं काय होणार आहे.