जतमध्ये ओबीसी समाजाची तहसीलदारांकडे धाव; समाजावर अन्याय करणारा आदेश तात्काळ रद्द करण्याची मागणी

मराठा आरक्षणावरुन ओबीसी समाज आपली नाराजी व्यक्त करत आहे. ओबीसी नेत्यांनी जतमध्ये आरक्षणावरुन तहसीलदारांना निवेदन सादर केले आहे.

OBC Reservation : जत : प्रवीण शिंदे : राज्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन व उपोषण केले. ऐन गणेशोत्सवामध्ये जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानामध्ये पाच दिवस उपोषण केले. यानंतर जरांगे पाटील यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हैदराबाद गॅझिट लागू करण्यात आले आहे. मात्र याबाबत जीआर देखील काढण्यात आल्यामुळे ओबीसी समाज नाराज असल्याचे उघड झाले आहे. मंत्रिमंडळामध्ये असून देखील ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. याबाबत जत तालुक्यामध्ये देखील ओबीसी समाजाने तहसीलदारांना निवेदन सादर करत मागणी केली आहे.

जत तालुका ओबीसी संघटनेचे वतीने सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१२९/मावक, दि. ०२.०९.२०२५ हा घटनाबाह्य, बेकायदेशीर असल्याने बिगर मागास वर्गाना जातीचे दाखले मिळतील म्हणून तो जी. आर.तात्काळ रद्द करावा यासाठी तहसीलदार जत यांना निवेदन देण्यात आले.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

जत तालुक्यातील समस्त ओबीसी समाजाकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१२९/मावक, दि. ०२.०९.२०२५ हा घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि मूळ ओबीसी समाजावर घोर अन्याय करणारा असल्याने तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा. हा शासन निर्णय भारतीय संविधानाच्या मूळ भावनेच्या, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या कायदेशीर चौकटीच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. म्हणून शासनाकडे आग्रही मागणी आहे की हा आदेश घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याने तो तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

पुढे ओबीसी समाजाकडून निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, “जर हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेतला नाही, तर जत तालुक्यातील समस्त ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि मायक्रो ओबीसी समाज आपल्या संविधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यास सज्ज आहेत याची शासनाने गांभीर्याने नोंद घ्यावी. आपण या निवेदनावर तातडीने कार्यवाही करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा ही अपेक्षा आहे. यावेळी निवेदन देताना तुकाराम माळी, शंकरराव वगरे, आर पी आय नेते संजय कांबळे, तायाप्पा वागमोडे, दिनकर पतंगे, म्हाळाप्पा पांढरे,राजू आरळी, अनिल मदने, योगेश एडके, मुजावर सर गोपाळ पाथरूट, एस. के. माळी सर, रवींद्र कितुरे, सुनील माळी, तानाजी कटरे आदीजन उपस्थित होते.