नाशिक – आगामी काळात टोमॅटोसारखी कांद्याची (onion) स्थिती होणार असल्याचं बोललं जातयं. दरम्यान, टोमॅटोचे भाव कमी झाल्यानंतर आता कांद्याने वांद्या केला आहे. केंद्र सरकारने देशातून होणाऱ्या कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, याच्या निषेधार्थ आजपासून नाशिक जिल्ह्यातील 15 बाजार समित्या बेमुदत काळासाठी बंद राहणार आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेल्या कांदा निर्यात शुल्क वाढीनंतर नाराज व्यापारी आणि उत्पादक अनेक ठिकाणी आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळं पुन्हा एकदा कांदा रडवणार आहे. (onion what did the government say about onion export onions are like tomatoes )
…म्हणून सरकारचा निर्णय
दरम्यान, मागणीसाठी कांदा कमी प्रमाणात पूरत आहे, म्हणून कदाचित केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी सांगितले आहे. या निर्णयात शेतकरी आणि घेणारा या दोघांचा विचार करण्यात आला. तुम्ही कांदा इतर राज्यात विकू शकतात. ज्यावेळी शेतकरी अडचणीत होते, त्यावेळी नाफेडने कांदा खरेदी केला. भविष्यात जर कांद्याची परिस्थिती टोमॅटोसारखी झाली, तर त्यासाठी आपल्याकडे स्टॉक असला पाहिजे, म्हणून हा निर्णय घेतला आहे, असं पवार म्हणाले.
25 रूपये दरात कांद्याची विक्री…
आजपासून सहकारी संस्था नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या (NCCF माध्यमातून प्रति किलो 25 रूपये दरात कांद्याची विक्री सुरू होणार आहे. शनिवारी केंद्र सरकारने देशातून होणाऱ्या कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्यातीवरील ही बंदी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू राहील. कांद्याच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी म्हणून सरकारने त्याच्या बफर स्टॉकची मर्यादा वाढवली आहे. यापूर्वी कांद्याची बफर मर्यादा 3 लाख मेट्रिक टन होती ती वाढवून आता 5 लाख टन केली आहे. सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही सहकारी संस्थांना प्रत्येकी 1 लाख टन अतिरिक्त खरेदी करण्यास सांगितलं आहे.
आपल्या देशातील नागरिकांची काळजी आधी घेणं गरजेचं आहे. आपल्या देशात जर डिमांड असेल तर भावावर परिणाम होणार नाही. या निर्णयाचा फेरविचार असं विनंतीचे पत्र मी पियूष गोयल यांना देणार आहे. जर उद्या कांदा पुरला नाही तर बाहेरून आयात करणार का? महागाई वाढली असंही विरोधक म्हणतात. यामुळे भावात फार फरक पडणार नाही. गरज पडल्यास नाफेडने आणखी कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी आम्ही करू, नाफेडकडे आता ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी झाली आहे. जवळपास ५०० कोटी रुपयांचा कांदा आहे. २०१९ साली निर्यात खुली करण्यात आली. त्यावर कुठलेही शुल्क लावण्यात आले नव्हते. आताही निर्यात खुली आहे, पण डिमांड वाढल्यामुळे शुल्क लावण्यात आले, असं केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी सांगितले आहे.
