नीलेश सांबरे प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाचे ताशेरे ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
नीलेश सांबरे यांनी २०१५ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एक विकासकाम पूर्ण केले होते. या कामाचे बील दीर्घकाळ थकीत होते. सांबरे यांनी या कामाच्या मोबदल्याची मागणी केल्यानंतर त्यांना शासनाकडून ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली. मात्र, तब्बल ११ वर्षांनंतर म्हणजेच २०२६ मध्ये अर्थसंकल्पीय गणना प्रणालीतील (बजेट मिसकॅल्क्युलेशन) त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर या संदर्भात अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली.
या चौकशीत ही रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला अनावधानाने अदा झाल्याचा निष्कर्ष काढत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांबरे यांना नोटीस बजावून रक्कम तत्काळ परत करण्याचे आदेश दिले होते. शासकीय नोटीस प्राप्त होताच नीलेश सांबरे यांनी संपूर्ण ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपयांची रक्कम तत्काळ परत केली. या कारवाईविरोधात सांबरे यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ सुदीप पासबोला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी उपलब्ध कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली. न्यायालयाने याचिकाकर्ते हे केवळ कंत्राटदार नसून ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या संस्थेमार्फत अनेक धर्मादाय रुग्णालये, अंध मुलांसाठीच्या शाळा आणि मोफत ग्रंथालये चालवली जातात. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटी कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहेत. जेव्हा शासनाने रकमेबाबत नोटीस दिली, तेव्हा त्यांनी स्वतःहून संपूर्ण रक्कम तत्काळ धनादेशाद्वारे जमा केली. तरीही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे नमूद केले आहे.
याप्रकरणी हायकोर्टाने सांबरे यांना अंतरिम संरक्षण मंजूर केले. राज्य शासनाला नोटीस बजावत चार आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर दोन आठवड्यांत याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अतिरिक्त सरकारी वकील संगीता फड यांनी राज्य सरकारच्यावतीने नोटीस स्वीकारली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे ऐन निवडणुकीच्या आणि राजकीय धामधुमीच्या काळात नीलेश सांबरे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Ans: २०१५ मधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका विकासकामाची रक्कम (७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपये) बजेट त्रुटींमुळे अनावधानाने मिळाल्याचा आक्षेप घेत विभागाने नोटीस दिली होती, ज्यानंतर रक्कम परत करूनही त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
Ans: या गुन्ह्यामागे उघडपणे राजकीय हेतू आणि राजकीय वैमनस्य असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिकाकर्ते सामाजिक व धार्मिक कार्यात सक्रिय असल्याचे आणि नोटीस मिळताच संपूर्ण रक्कम परत केल्याचे स्पष्ट केले.
Ans: न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकलपीठाने सांबरे यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले असून, राज्य सरकारला नोटीस बजावून प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
