शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
जव्हार बांधकाम विभागात ७३ लाखांचा मोठा अपहार! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
आरोपींना जव्हार न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. या कारवाईमुळे पालघर जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम वर्तुळात तीव्र खळबळ उडाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हारच्या बी १ नोंदवहीत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात करारनामा क्रमांक ३३१, ३३२, ३३४ ते ३३७ आणि ३४४ अन्वये सात विविध विकासकामांचे कायदिश स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नावे मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, ३१ मार्च २०१९ रोजी ही देयके अदा करताना मूळ कंत्राटदारांना अंधारात ठेवून संचिकेतील मूळ पृष्ठे बदलण्यात आली.
बिलांवर सर्रास व्हाईटनर लावून आणि फॉर्म नंबर ४७ मधील नोंदींमध्ये छेडछाड करून मूळ लाभाथ्यर्थ्यांऐवजी ‘मे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन, विक्रमगड’ या कंपनीचे नाव घुसडण्यात आले. त्यानंतर ऑनलाइन कॅशबुक व रोखवहोत फेरफार करून ७३ लाखांहून अधिक रक्कम परस्पर जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनच्या खात्यावर वळती करून अपहार करण्यात आला.
दरम्यान, अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये खाडाखोड करून शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्यात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पवार व कर्मचाऱ्यांचे थेट संगनमत उघड झाल्याने पोलिसांनी ही कारवाई केली. या रॅकेटमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणे मंडळाचे आणखी कोणते वरिष्ठ अधिकारी, लेखापाल अथवा मध्यस्थ सामील आहेत, याचा कसून तपास सुरू आहे.
हा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी याप्रकरणी विशेष तपास पथक नेमण्याची मागणी केली होती. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालघरचे पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत अपहार झाल्याचे निष्पन्न होताच संबंधितांनी ही रक्कम सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घाईघाईने पुन्हा सरकारी तिजोरीत भरली. मात्र त्यामुळे या गैरव्यवहारावर अधिकच शिक्कामोर्तब झाले.
पोलिस अधीक्षकांच्या निर्देशानंतर जव्हार पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. या गुन्ह्यात जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनचे प्रोप्रायटर नीलेश सांबरे व इतर भागीदारांवरही गुन्हा नोंद असून त्यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
Ans: उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या पथकाने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शालिग्राम पवार, कर्मचारी अशोक माळगावी आणि एकनाथ वांगड या तिघांना अटक केली आहे.
Ans: ३१ मार्च २०१९ रोजी देयके अदा करताना मूळ कंत्राटदारांना अंधारात ठेवून दस्तऐवजांवर व्हाईटनर लावून आणि फॉर्म नंबर ४७ मधील नोंदींमध्ये छेडछाड करून 'मे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन'च्या खात्यावर रक्कम वळती करण्यात आली होती.
Ans: अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संबंधितांनी ती ७३ लाखांहून अधिक रक्कम सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घाईघाईने पुन्हा सरकारी तिजोरीत भरली.
