(फोटो सौजन्य: Chatgpt)
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड महिना उलटला असला, तरी पालघर, नाशिक, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेसाठी आवश्यक तांदूळ आणि इतर धान्याचा पुरवठा अद्याप झालेला नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांच्यापोषणाचा प्रश्न गंभीर बनला असून, ग्रामीण व आदिवासी भागातील अनेक शाळांमध्ये धान्यसाठा संपत आल्याने मध्यान्ह भोजन योजना विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही शाळांमध्ये फेब्रुवारीपूर्वीचे धान्य अजूनही वापरले जात आहे. नियमानुसार जुना साठा परत घेऊन त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे अपेक्षित असताना त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली आहे. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या ताटात निकृष्ट दर्जाचे धान्य जात असल्याचीही तक्रार केली जात आहे.
पालघर जिल्ह्यातील शाळांना अखेरचा धान्यपुरवठा फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात आला होता. त्यानंतर उन्हाळी सुट्ट्या, पावसाळ्यामुळे मिळालेल्या आपत्कालीन सुट्टया आणि विद्यार्थ्यांची कमी उपस्थिती यामुळे काही शाळांमध्ये जुना धान्यसाठा शिल्लक होता. त्याच साठ्यावर जून आणि जुलै महिना कसा-बसा निभावून नेण्यात आला. काही शाळांमध्ये शिक्षकांनी स्वतःच्या खर्चातून मध्यान्ह भोजन सुरू ठेवले, तर काही ठिकाणी धान्य काटकसरीने वापरण्यात आले. मात्र आता बहुतांश शाळांमधील धान्यसाठा पूर्णपणे संपत आला आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
पालघरसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात मध्यान्ह भोजन केवळ सरकारी योजना नसून अनेक विद्यार्थ्यांसाठी दिवसातील सर्वात पौष्टिक आणि खात्रीचे जेवण असते. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी कुटुंबांतील मुलांच्या पोषणासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. अशा परिस्थितीत धान्यपुरवठा रखडल्यास विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबरोबरच शाळेतील उपस्थितीवरही परिणाम होण्याची भीती असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस विजय जाधव यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर श्रमजीवी संघटनेने शुक्रवारी एकाच वेळी पालघर, ठाणे आणि नाशिक जिल्हयातील पंचायत समिती कार्यालयांवर विद्याथ्यांसह ताटली मोर्चा काढून प्रशासनाला हादरवून सोडले, या आंदोलनाची त्वरीत दखल घेत पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी संबंधित पुरवठादाराला तत्काळ पोषण आहाराचा पुरवठा सुरू करण्याचे आदेश दिले.
भिवंडीतील आंदोलनादरम्यान ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून धान्य पुरवठा त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत करत श्रमजीवी संघटनेने विद्याथ्यर्थ्यांना नियमित, सकस व दर्जेदार पोषण आहार मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, शासनाने हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा, अशी मागणी केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
