Palghar PWD Scam : पीडब्ल्यूडीत 73 लाखांचा घोटाळा, बनावट दस्तऐवज तयार; ‘अभिप्राया’च्या नावाखाली FRI रोखला

Palghar PWD Scam : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात PWD सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या हक्काची ₹७३ लाख १३ हजार रुपयांची शासकीय बिले बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे लाटल्याचा धक्कादायक अपहार उघडकीस आला आहे.

• पीडब्ल्यूडीत 73 लाखांचा घोटाळा
• बनावट दस्तऐवज तयार
• ‘अभिप्राया’च्या नावाखाली FRI रोखला

Palghar PWD Scam : सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या हक्काच्या कामांचे बनावट दस्तऐवज तयार करून तब्बल ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपयांचा शासकीय निधी परस्पर लाटल्याचा गंभीर अपहार जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात (पीडब्ल्यूडी) उघडकीस आला आहे. पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी स्वतः २८ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात जव्हार पोलीस ठाण्यात तत्काळ रीतसर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, ठाणे मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे ‘मार्गदर्शन व अभिप्राय’ मागितल्याचे तकलादू कारण पुढे करून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया अद्यापही प्रलंबित ठेवली आहे. ( Palghar PWD Scam )

Boisar च्या नव्या Railway Goods Yard चा मार्ग मोकळा; केंद्र सरकारकडून वनजमिनीच्या हस्तांतरणाला अंतिम मंजुरी!

पोलीस अधीक्षकांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून एका मोठ्या राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठीच हा ‘अभिप्राया’चा बनाव रचला जात असल्याचा संशय आता बळावला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार यांच्या बी-१ नोंदवहीत सन २०१४-१५ मध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नावे करारनामा क्रमांक ३३१, ३३२, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७ आणि ३४४ अन्वये सात कामांचे कार्यादेश रीतसर देण्यात आले होते.

देयके वर्षानुवर्षे थकवली

• प्रशासकीय मान्यता २०१४-१५ ची असली तरी ही कामे २०१५-१६ च्या दरम्यान प्रत्यक्ष पूर्ण झाली. कामे पूर्ण होऊनही पीडब्ल्यूडीकडे निधी नसल्याचे कारण सांगत या तरुण अभियंत्यांची देयके वर्षानुवर्षे थकवून ठेवण्यात आली.
• पुढे ३१ मार्च २०१९ रोजी आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी मोठा प्रशासकीय गोलमाल करण्यात आला.
• संबंधित मूळ फायलींची पहिली काही पृष्ठे परस्पर बदलण्यात आली; रोखवही आणि ऑनलाईन कॅशबुकमध्ये बोगस फेरफार करण्यात आले. मूळ सुशिक्षित बेरोजगारांना डावलून हा संपूर्ण ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपयांचा निधी थेट विक्रमगडच्या ‘मे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन’ या कंपनीच्या खात्यात वळता करण्यात आला.

शासकीय बिलांच्या संचिकेत गैरमार्गाने फेरफार करून निधी लाटणे हा निव्वळ अपहार आणि अक्षम्य गुन्हा आहे. पैसे नंतर तिजोरीत परत भरले म्हणून केलेला भ्रष्टाचार किंवा अपहाराचा ठपका पुसला जात नाही. पीडब्ल्यूडीच्या अधीक्षक अभियंत्यांना संबंधितांवर विनाविलंब फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात कार्यकारी अभियंता पातळीवरून गुन्हा दाखल करण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
– गणेश नाईक, पालकमंत्री

या प्रकरणात रीतसर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सिद्धार्थ तांबे यांच्याकडे मार्गदर्शन व अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून अभिप्राय प्राप्त होताच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
– संजय डोंगरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार

शासकीय निधीचा अपहार असल्याचे निष्पन्न

आपल्या कामाचा मोबदला परस्पर दुसऱ्याच कंपनीच्या घशात गेल्याचे लक्षात येताच संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांनी तत्कालीन मंत्र्यांकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे दाद मागितली. विक्रमगडचे भाजप आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्याकडे ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशीची मागणी केली. या तक्रारीनंतर पालघरचे सहायक पोलीस निरीक्षक मल्हार थोरात यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत हा शासकीय निधीचा थेट अपहार असल्याचे निष्पन्न झाले.

पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागताच आणि एफआयआरचे आदेश निघताच संबंधितांचे धाबे दणाणले. गुन्हा लपवण्यासाठी सप्टेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात ही संपूर्ण रक्कम गुपचूप शासकीय खात्यात पुन्हा जमा करण्यात आली. अपहार झालाच नव्हता तर ही कोट्यवधींची रक्कम अचानक कोणी आणि का भरली, या एकाच कृतीने गुन्ह्याची कबुली स्पष्ट केली आहे.

Virar Illegal Construction Scam : बनावट परवानग्यांवर अनधिकृत इमारतींचा गोरखधंदा; महारेरा नोंदणीशिवाय सदनिकांची विक्री, दस्तनोंदणी!