अनुदान लाटणाऱ्या आश्रमशाळा सरकारच्या रडारवर! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
राज्यात ५०० शासकीय तर ५५८ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. एकट्या पालघर जिल्ह्यात शासकीय, एकलव्य आणि विनाअनुदानित अशा एकूण ६० आश्रमशाळांमधून शेकडो आदिवासी विद्यार्थी निवासी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय शाळांवर थेट प्रशासकीय नियंत्रण असले, तरी १०० टक्के अनुदान घेणाऱ्या अनेक अनुदानित शाळांमध्ये वारंवार निर्देश देऊनही सुधारणा होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे विद्यार्थ्यांची निवासव्यवस्था, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य तपासणी, सुरक्षा आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक दर्जा तपासला जाईल. सोबतच शासनाकडून मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या याचीही अनुदानाचा विनियोग कसा होतो, याचीही चौकशी होणार आहे.
ऑडिटच्या अहवालानंतर त्रुटी दूर करण्यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार असून, आदिवासी संस्थाचालकांची गय केली जाणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे.
विद्यार्थी संघटनांकडून वादात सापडलेली ‘सेंट्रल किचन’ प्रणाली बंद करण्याची मागणी केली जात असली, तरी ही व्यवस्था तत्काळ बंद केली जाणार नाही. याविषयी नेमलेल्या दोन समित्यांपैकी एका समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून दुसऱ्याचा अहवाल प्रलंबित आहे. तोपर्यंत आश्रमशाळा आणि स्वयंपाकघरामधील अंतर कमी करून विद्यार्थ्यांना १० ते २५ मिनिटांच्या आत ताजे व गरम जेवण पोहोचवण्याचे काटेकोर नियोजन केले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
