(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
सहाय्यक आयुक्त संगीता घाडीगावकर यांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली, त्या म्हणाल्या, “आजपर्यंत तहसीलदार कार्यालयाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. तसेच महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसीला कोणतेही उत्तरही प्राप्त झालेले नाही”.
महापालिकेने संबंधित इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून निधर्धारित मुदतीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, मुदत संपल्यानंतरही अहवाल सादर न करणे आणि नोटीसीला उत्तरही न देणे, यामुळे तहसीलदार कार्यालयाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, इमारतीची स्थिती धोकादायक असल्याची नोंद स्वतः महापालिकेच्या नोटीसमध्ये करण्यात आली असताना, नोटीसीची मुदत संपूनही संबंधितांकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, महापालिकेने नोटीस बजावली, दहा दिवसांची मुदत दिली; मात्र त्या नोटीसीचे पालन झाले नाही, तर पुढे महानगरपालिका कोणती कारवाई करणार? नोटीसीचे पालन न करणाऱ्या संबंधितांविरोधात नियमानुसार कारवाई करून, इमारतीची तातडीने तांत्रिक तपासणी व स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, नागरिक व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेने धोकादायक इमारतीची नोंद घेऊन नोटीस बजावली. दहा दिवसांत स्ट्रक्चरल ऑडिटचा आदेश दिला. मात्र मुदत संपल्यानंतरही ना अहवाल आला, ना नोटीसीला उत्तर मिळाले, त्यामुळे आता प्रश्न फक्त तहसीलदार कार्यालयाच्या निष्क्रयतेचा नाही, तर स्वतःच्या नोटीसीचे पालन न झाल्यानंतर महानगरपालिका पुढे कोणती ठोस कारवाई करते हा आहे. अशा स्थितीत महानगरपालिकेच्या कलम २६४ अन्वये बजावलेल्या नोटीसीचे पालन करून स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल निर्धारित मुदतीत सादर करण्यात आलेला नसल्याने, नोटीसीतील निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करता येते. परिस्थितीनुसार कलम २६८ अन्वये इमारत रिकामी करण्याची/सुरक्षा उपाययोजना करण्याची आणि लागू असल्यास कलम ३९७अ अन्वये पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याची तरतूद आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
