
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
उपलब्ध माहितीवरून शहरातील रस्ते दुरुस्तीचा आर्थिक भार मोठा असल्याचे दिसते. २०२५ मध्ये रस्त्यांच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी सुमारे १२३ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या, तर खड्डे बुजवण्यासाठी स्वतंत्रपणे सुमारे ५५ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. (याशिवाय, विविध टप्प्यांमध्ये खड्डेमय रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन सुरू असल्याची माहिती आहे. पण, मागील पाच वर्षात रस्ते दुरुस्ती, खड्डे बुजवणे आणि डांबरीकरणावर प्रत्यक्षात वर्षनिहाय किती निधी खर्च झाला, याचा एकत्रित अधिकृत लेखाजोखा नागरिकांसमोर स्पष्टपणे ठेवण्याची मागणी केली जात आहे.
नालासोपारा ते महामार्ग, विरार ते महामार्ग आणि वसई ते महामार्ग या प्रमुख जोडरस्त्यांचे प्रत्येकी सुमारे आठ किलोमीटर अंतर गृहीत धरल्यास एकूण २४ किलोमीटरचा मजबूत रस्ता विकसित करता येऊ शकतो. प्रति किलोमीटर १० कोटी रुपये खर्च गृहीत धरला तरी हा खर्च २४० कोटी रुपयांच्या आसपास येतो. ड्रेनेज, स्टॉर्म वॉटर लाईन, फुटपाथ आणि भक्कम रोड बेससह एकत्रित प्रकल्पाचा खर्च २५० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असे तज्ञांचे मत आहे.
आता वसई-विरार शहर महापालिका आणि एमएमआरडीएने एकत्रितपणे प्रमुख महामार्ग जोडमार्गासाठी दीर्घकालीन मास्टर प्लॅन तयार करून टप्प्याटप्प्याने दर्जेदार सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे जाळे उभारण्याची गरज आहे. दरवर्षी खड्डे नकोत, कायमचा उपाय हवा, अशीच वसईकरांची मागणी आहे.
वसई-विरार परिसरासाठी भविष्यातील वाहतूक जोडणी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने २५ किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या मेट्रो-१३ प्रकल्पालाही नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, मोठे प्रकल्प भविष्यात होती; पण आजच्या दैनंदिन प्रवासासाठी सुरक्षित आणि टिकाऊ रस्ते कधी मिळणार?, असा वसईकरांचा सवाल आहे.
या पार्श्वभूमीवर वसई-विरारच्या दीर्घकालीन वाहतूक जोडणीसाठी मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे नियोजन सुरू आहे. एमएमआरडीएच्या नियोजनात विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरसह विविध प्रादेशिक जोडरस्त्यांचा विचार करण्यात आला आहे. पण तरी स्थानिक रस्त्यांची परिस्थिती इतकी वाईट असल्याने नागरिक सध्या पालिकेवर संतप्त आहेत.