वसई-विरार पालिकेत स्थायी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांनी ८ मे रोजी परिपत्रक जारी करून स्वच्छता निरीक्षक (एसआय) अर्हताधारक स्थायी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली होती. त्यानुसार अनेक लिपीक व वरिष्ठ लिपिकांनी आवश्यक अर्हता व प्रमाणपत्रे सादर करत पदोन्नतीची मागणी केली होती. मात्र, पात्र आणि स्थानिक स्थायी कर्मचाऱ्यांना डावलून हे परिपत्रक बासनात गुंडाळण्यात आले.
‘मे. अर्चना सव्र्हिसेस’ या बाह्य कंत्राटदार संस्थेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्याला वरिष्ठ प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कोणत्या नियमांच्या आधारे दिल्या जात आहेत, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, २४ सप्टेंबरच्या या वादग्रस्त आदेशावर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याचे नावच नमूद नसून गोपनीयतेचा बुरखा पांघरण्यात आला आहे.
एका स्थायी कर्मचाऱ्याला मुख्य आरोग्य निरीक्षक पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान २५ ते ३० वर्षांची सेवा करावी लागते. मात्र, अवघ्या सहा वर्षांचा कंत्राटी अनुभव असलेल्या व्यक्तीला थेट प्रभारी मुख्य आरोग्य निरीक्षक बनवण्यात आले. आता त्यात पशुसंवर्धन व कत्तलखान्यासारख्या संवेदनशील विभागांची भर घालत प्रशासनाने जुन्याच गैरकारभारावर शिक्कामोर्तब केल्याचा आरोप होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
