मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
पीडब्ल्यूडीत 73 लाखांचा घोटाळा, बनावट दस्तऐवज तयार ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
पोलीस अधीक्षकांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून एका मोठ्या राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठीच हा ‘अभिप्राया’चा बनाव रचला जात असल्याचा संशय आता बळावला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार यांच्या बी-१ नोंदवहीत सन २०१४-१५ मध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नावे करारनामा क्रमांक ३३१, ३३२, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७ आणि ३४४ अन्वये सात कामांचे कार्यादेश रीतसर देण्यात आले होते.
या प्रकरणात रीतसर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सिद्धार्थ तांबे यांच्याकडे मार्गदर्शन व अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून अभिप्राय प्राप्त होताच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
– संजय डोंगरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार
आपल्या कामाचा मोबदला परस्पर दुसऱ्याच कंपनीच्या घशात गेल्याचे लक्षात येताच संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांनी तत्कालीन मंत्र्यांकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे दाद मागितली. विक्रमगडचे भाजप आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्याकडे ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशीची मागणी केली. या तक्रारीनंतर पालघरचे सहायक पोलीस निरीक्षक मल्हार थोरात यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत हा शासकीय निधीचा थेट अपहार असल्याचे निष्पन्न झाले.
पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागताच आणि एफआयआरचे आदेश निघताच संबंधितांचे धाबे दणाणले. गुन्हा लपवण्यासाठी सप्टेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात ही संपूर्ण रक्कम गुपचूप शासकीय खात्यात पुन्हा जमा करण्यात आली. अपहार झालाच नव्हता तर ही कोट्यवधींची रक्कम अचानक कोणी आणि का भरली, या एकाच कृतीने गुन्ह्याची कबुली स्पष्ट केली आहे.
