(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भौयदापाडा डंम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या नावाखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची मुळापासून चौकशी करण्याची मागणी आमदार स्नेहा दुबे यांनी केली आहे. एफआयआरमध्ये बनावट आरडीएफ प्रमाणपत्रांच्या आधारे झालेल्या ३७.६६ कोर्टीच्या फसवणुकीचा उल्लेख असल्याचे आमदार दुबे यांचे म्हणणे आहे. मात्र, निविदा, कार्यादेश, प्रत्यक्ष काम, कचऱ्याचे प्रमाण, बिलांची रक्कम आणि देयकांपासून संपूर्ण आर्थिक साखळी तपासल्यास कथित गैरव्यवहाराची व्याप्ती अधिक असल्याचे समोर येऊ शकते, असा आरोप आमदार स्नेहा दुबे यांनी केला आहे. कंत्राटदाराने कचऱ्याची घनता ३४० किलो प्रतिघनमीटरऐवजी ४८० किलो प्रतिघनमीटर दाखवून बिलांमध्ये कथित मोठी वाढ केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
आमदार स्नेहा दुबे पंडित या स्पष्ट म्हणाल्या की वसई-विरारच्या जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपयाचा हिशोब मिळालाच पाहिजे, ६४ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप असताना तपास केवळ ३७.६६ कोटीच्या एका प्रकरणापुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. दोषी कोणत्याही स्तरावर असला तरी त्याला पाठीशी घालता कामा नये. कठोर फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई करून महापालिकेचा पैसा वसूल झाला पाहिजे.
आरडीएफ तयार केल्याचे दाखवण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्रे वापरण्यात आली का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी आहे.
निविदेतील पात्रता, आर्थिक क्षमता, संबंधित संस्थेला काम देताना झालेला नियमबाह्य करार, कार्यादेश आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्पादरम्यान नैसर्गिक दगडाचे कथित अवैध उत्खनन व पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तपास केवळ कंत्राटदारापुरता मर्यादित न ठेवता संबंधित महापालिका अधिकारी, अभियंते, तांत्रिक सल्लागार आणि देयके मंजूर करणाऱ्या मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी. २०२३ पासून कंत्राटदाराला करण्यात आलेल्या सर्व देयकांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करावे. गैरव्यवहारातून आर्थिक लाभ झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची स्थावर जंगम मालमत्ता आणि बँक खाती कायद्यानुसार गोठवून किंवा जप्त करून महापालिकेचे नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी आमदारांनी केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
