पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्ती प्रकल्प जोमाने सुरु होणार; 609 कोटी 58 लाखांचा निधी मंजूर

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महामंडळाने सादर केलेल्या डीपीआरला मंजुरी देऊन सप्टेंबर २०२४ रोजी ६०९.५८ कोटी रुपयांचा शासन निर्णय काढण्यात आला.

कोल्हापूर : औद्योगिक प्रगतीसोबत पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्ती प्रकल्पाला आता गती मिळाली आहे. तब्बल ६०९ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर होऊन कामाला सुरुवात होणार आहे. या निधीमधून जीएसटी, भाववाढ व पीएमसी खर्च वगळून रुपये ३९५ कोटींचा प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश इन्व्हायरो इन्फ्रा इंजिनिअर्स लिमिटेड कंपनीला दिल्याची माहिती खासदार धैर्यशील माने यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

यावेळी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता ईराप्पा नाईक, उपअभियंता अमित भुरले, इन्व्हायरो इन्फ्रा कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर पियुष राघव, असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर, आभिषेक सिंग उपस्थित होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या होत्या. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२२ रोजी मंत्रालयात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वच विभागाच्या सचिवांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त होण्याच्या अनुषंगाने हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील इचलकरंजी, हातकणंगले व यड्राव औद्योगिक वसाहतीमधील नदीत मिसळणारे रसायनमुक्त पाणी रोखण्यासाठी निधीची मागणी केली होती.

या मागणीला त्वरित तत्वतः मान्यता देऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्राबाहेरील पंचगंगा नदीमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महामंडळाने सादर केलेल्या डीपीआरला मंजुरी देऊन सप्टेंबर २०२४ रोजी ६०९.५८ कोटी रुपयांचा शासन निर्णय काढण्यात आला. यामध्ये जीएसटी, भाववाढ व पीएमसी खर्च वगळून रुपये ३९५ कोटींची निविदा मंजूर करून सदर कामे ‘इन्व्हायरो इन्फ्रा इंजिनिअर्स लि. एआयईपीएल’ या देशातील नामांकित कंपनीला सोपवण्यात आली. या प्रकल्पासाठी निधीचे वाटप वस्त्रोद्योग विभाग २५%, उद्योग विभाग ५०% आणि पर्यावरण विभाग २५% असे करण्यात आले आहे.

प्रकल्पांतर्गत इचलकरंजी, हातकणंगले व यड्राव औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे झेडएलडी (झिरो लिक्विड डिस्चार्ज) सह उन्नतीकरण, क्षमता वाढविणे तसेच सुमारे ८१ किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिनी व पुनर्वापर पाईपलाईन आणि इतर आवश्यक सुधारणा केली जाणार आहेत. ‘इन्हायरो’ या कंपनीने याआधी उत्तर प्रदेशातील रामगंगा नदी, काशी, मथुरा यांसारखे ‘नमामी गंगे’ अंतर्गत प्रकल्प तसेच राजस्थानमधील एसटीपी अपग्रेडेशनची कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली असून, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे सहकार्य मिळाल्याचेही खासदार माने यांनी सांगितले.