कोल्हापूरच्या CPR रुग्णालयातील डायलिसीस विभाग (फोटो सौजन्य - राजेंद्र पाटील)
आरोग्यमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यातील आणि त्यांच्या शहरातील रुग्णांना आरोग्यसेवेपासून वंचित राहावे लागत असेल, तर राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार किती गंभीर अवस्थेत पोहोचला आहे, याची कल्पना येते. सरकारच्या मोठ्या गाजावाजात सुरू झालेल्या मोफत डायलिसिस सेवेचे तीनतेरा वाजले असून, मूत्रपिंड विकाराने त्रस्त असलेल्या गोरगरीब रुग्णांचे मात्र प्रचंड हाल होत आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वसामान्य रुग्णांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महा डायलिसिस, महालॅब आणि आपला दवाखाना या महत्त्वाकांक्षी योजनांना आर्थिक कोंडीचा मोठा फटका बसला आहे. या सेवा पुरविणाऱ्या एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड कंपनीची राज्य सरकारकडे तब्बल १ हजार ६७ कोटी २५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने कंपनीने राज्यभरातील सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा थेट फटका कोल्हापूर जिल्ह्यातील रुग्णांनाही बसला आहे.
या संपूर्ण प्रकारातील सर्वाधिक संतापजनक बाब म्हणजे राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य खाते सांभाळणारे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातील डायलिसिस केंद्रांवरच उपचार बंद पडले आहेत. गारगोटी हे आरोग्यमंत्र्यांचे वास्तव्याचे शहर. मात्र, याच गारगोटीतील डायलिसिस केंद्रातील सेवाही ठप्प झाली आहे. ज्या जिल्ह्यातून राज्याच्या आरोग्य विभागाचे नेतृत्व केले जाते, त्याच जिल्ह्यातील रुग्णांना डायलिसिससारख्या अत्यावश्यक उपचारांसाठी वणवण करावी लागत आहे.
डायलिसिस हा मूत्रपिंड निकामी झालेल्या रुग्णांसाठी नियमित आणि अत्यावश्यक उपचारांचा भाग आहे. आठवड्यातून ठराविक वेळा डायलिसिस करणे रुग्णांच्या जगण्यासाठी महत्त्वाचे असते. अशा परिस्थितीत अचानक सेवा बंद झाल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये डायलिसिसचा खर्च परवडत नसल्याने सरकारी मोफत सेवेवर अवलंबून असलेल्या गरीब रुग्णांची अवस्था बिकट झाली आहे. वेळेत उपचार न मिळाल्यास त्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्याच्या आरोग्य विभागाने एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड या कंपनीसोबत दहा वर्षांचा करार केला होता. या करारानुसार गेल्या सात वर्षांपासून राज्यात सुमारे ४०० महालॅब, २२५ आपला दवाखाने आणि ११० डायलिसिस केंद्रांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा पुरविल्या जात होत्या.
मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारकडून देयके मिळत नसल्याने कंपनीसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले. आर्थिक कोंडीमुळे कंपनीच्या चार हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक असलेले डायग्नोस्टिक किट्स, औषधे आणि अन्य साहित्य खरेदी करणेही कठीण झाल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
कंपनीने थकीत देयकांबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद आणि निधी उपलब्ध न झाल्याने अखेर सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी, ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळणाऱ्या मोफत आरोग्य सुविधांवरच गंडांतर आले आहे.
महालॅबच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सीबीसी, थायरॉईड, बायोकेमिस्ट्री यांसारख्या महत्त्वाच्या तपासण्या, आपला दवाखान्यातील मोफत उपचार आणि डायलिसिस सेवा बंद पडल्याने सर्वसामान्यांचे आरोग्य संकटात सापडले आहे.
सरकारने योजना मोठ्या थाटामाटात सुरू करायच्या, त्यांचा गाजावाजा करायचा आणि नंतर कंत्राटदारांची हजारो कोटींची देणी थकवून सेवा बंद पडू द्यायच्या, ही कोणती प्रशासन व्यवस्था? आर्थिक नियोजनातील अपयशाची किंमत सर्वसामान्य रुग्णांनी का मोजायची, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
या गंभीर प्रकाराबाबत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे खाजगी सचिव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोनला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर आरोग्यमंत्र्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
.png "Videos"){kind=small}
