पंढरपूर मंदिर कायदा भाविकांच्या हितासाठी; राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

पंढरपुरात विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेण्यासाठी दररोज हजारो भाविक येत असतात. त्यामुळे पंढरपूरनगरीला विशेष दर्जा प्राप्त झालेला आहे. त्यात आता विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे हित जपण्यासाठी आणि पुजाऱ्यांच्या जाचातून भाविकांची सुटका व्हावी यासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा (Pandharpur Temple Act) लागू करण्यात आला.

पंढरपूर : पंढरपुरात विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेण्यासाठी दररोज हजारो भाविक येत असतात. त्यामुळे पंढरपूरनगरीला विशेष दर्जा प्राप्त झालेला आहे. त्यात आता विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे हित जपण्यासाठी आणि पुजाऱ्यांच्या जाचातून भाविकांची सुटका व्हावी यासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा (Pandharpur Temple Act) लागू करण्यात आला, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

पंढरपूर मंदिर कायद्यामुळे भाविकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. राज्य सरकारने मनमानीपणे मंदिर ताब्यात घेतल्याचा आरोप भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी व जगदीश शेट्टी यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी याचिकाही दाखल केली आहे. त्यावर सविस्तर भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने दाखल केले आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या मंदिर कायद्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका सुब्रमण्यम स्वामी व जगदीश शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर राज्य सरकारने 24 ऑगस्ट रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

काय आहे नेमकं प्रतिज्ञापत्रात?

• मंदिराचा कारभार सुरळीत चालावा, याच एका उद्देशाने कायदा तयार करण्यात आला.
• 1960 च्या काळात विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या गैरव्यवस्थापन व गैरप्रकाराबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या.
• भाविकांचे शोषण करण्यात येत असल्याच्याही तक्रारी सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या.
• सर्व गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने 1970 मध्ये अहवाल सादर करत काही बदल करण्याची शिफारस केली.