Mira Bhayander News : परिवहन विभागाचा निष्काळजीपणा ; धोकादायक बसेसमुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

परिवहन विभागाच्या बसेसची दुरावस्था असून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरु आहे. . अनेक बसगाड्या खिळखिळ्या झाल्या असून . या गाड्यांमधून प्रवास करणं म्हणजे जीव मुठीत धरून प्रवास करण्यासारखं झालं आहे.

भाईंदर / विजय काते: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विधानसभा क्षेत्रात येणाऱ्या मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागातील बसेस आता नागरिकांच्या जिवावर उठल्या असल्याचं चित्र आहे. अनेक बसगाड्या अक्षरशः धूर ओकत रस्त्यावर धावताना दिसत आहेत. काहींचे दरवाजे तुटलेले आहेत, काही गाड्यांचा पत्रा सडलेला आहे, तर काहींमध्ये खिळखिळे भाग वेगाने हलताना दिसतात. या गाड्यांमधून प्रवास करणं म्हणजे जीव मुठीत धरून प्रवास करण्यासारखं झालं आहे.

या धोकादायक अवस्थेमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. “आमच्याकडून टॅक्स घेतात, पण दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा काय दर्जा आहे?” असा सवाल आज मिरा-भाईंदरकर विचारत आहेत. बसगाड्यांची ही दयनीय स्थिती महानगरपालिका परिवहन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे की हेतू परस्सर चालणाऱ्या भ्रष्ट कारभारामुळे आहे, असा संशय देखील व्यक्त होत आहे.

बसगाड्यांतून निघतोय तो फक्त धूर नाही… तर भ्रष्टाचाराचाही वास!

महापालिकेने या बसगाड्यांचे देखभाल-दुरुस्तीचं कंत्राट खासगी कंत्राटदाराला दिलं आहे. मात्र तरीही या बसेस धोकादायक अवस्थेत रस्त्यावर धावत आहेत. मग हे चित्र महानगरपालिकेचे आयुक्त, परिवहन विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्या नजरेत का येत नाही? नागरिकांचा थेट सवाल आहे – “ह्या निष्काळजीपणाबद्दल जबाबदारी कोणाची?”

राजकीय पक्ष रस्त्यावर, पण प्रशासन झोपेच्या आधीन

सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचं गांभीर्य लक्षात न घेतल्यामुळे वारंवार राजकीय पक्षांना आंदोलनं करावी लागत आहेत. पण प्रशासन आणि अधिकारी मात्र निष्क्रिय असल्याचं चित्र वारंवार दिसून येतंय.

‘टक्केवारी’चं राजकारण आणि बकाल व्यवस्था

मीरा-भाईंदर शहराला दोन आमदार – भाजपचे नरेंद्र मेहता आणि शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक आहेत. या दोन्ही आमदारांच्या कार्यकाळात शहराने अनेक समस्या भोगल्या आहेत. आता या बकाल बसेस आणि भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे नागरिकांना आणखी एक संकट तोंडावर आलं आहे. या सगळ्यावर कारवाई होणार की नाही असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे.

मीरा-भाईंदर परिवहन विभागातील या गंभीर त्रुटींवर कारवाई होणार का?
संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल का?
कंत्राटदाराला जबाबदार धरलं जाईल का? असे सवाल उपस्थित करत न नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या जीवाशी चाललेला हा खेळ थांबणार की अजूनही ‘धुरकट’ कारभार सुरूच राहणार, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.