Pune Politics: पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ सरळ मार्गाला केंद्र सरकारने तांत्रिक कारणास्तव नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नारायणगाव येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) परिसरातील ‘बफर झोन’मुळे मूळ मार्ग आराखड्यास मान्यता देणे शक्य नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कमीत कमी वळसा घेणारा आणि महत्त्वाच्या गावांचा समावेश करणारा नवा मार्ग निश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधान परिषदेत या संदर्भात आमदार सत्यजित तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित करत पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामाबाबत आणि मार्गातील बदलाबाचत स्पष्टीकरण मागितले. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, जीएमआरटीने स्वतःहून कोणताही तांत्रिक आक्षेप नोंदवलेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तरीदेखील मार्गात बदल करण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून रेल्वे मागांतील परिसरात आंदोलने होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि कृती समिती यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणीही आमदार तांबे यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले की, या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे दोन वेळा सादरीकरण केले असून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नवीन पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यासाठी तज्ञ समितीमार्फत सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. रेडिओ दुर्बिणीच्या ‘बफर झोन’चा विचार करून कमीत कमी वळसा घेणारा आणि जास्तीत जास्त महत्त्वाची गावे समाविष्ट करणारा मार्ग निश्चित करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पातील अडथळे दूर होऊन प्रकल्पाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच या रेल्वेमुळे दोन्ही शहरामधील प्रवास जलद, सुलभ आणि अधिक सोयीस्कर होणार असून औद्योगिक, व्यावसायिक आणि प्रादेशिक विकासालाही चालना मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले.
.png "Videos"){kind=small}
