रेपोदर स्थिर राहणार; एसबीआय रिसर्चने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात महत्त्वाची माहिती समोर
Pune News: १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी पात्र ठरण्यासाठी राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना आता स्वतःच्या उत्पन्नात (ओन सोर्स रेव्हेन्यू (ओएसआर)) दरवर्षी किमान २.५ टक्के वाढ करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाने सन २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठी वित्त आयोगाच्या अनुदान वितरणासंदर्भातील निकष आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, त्यामध्ये ही अट स्पष्ट करण्यात आली आहे.
देशभरात १ एप्रिल २०२६ पासून १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांत ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना आयोगाचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. मात्र, या निधीसाठी पात्र होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतःच्या महसुलात सातत्याने वाढ करणे आवश्यक राहणार आहे.
मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायतींनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील स्वतःच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत किमान २.५ टक्के वाढ किंवा मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत किमान १.०२५ पट वाढ (यापैकी जी अट कमी असेल ती) साध्य करणे आवश्यक आहे. तसेच तिसऱ्या वर्षापासून प्रति कुटुंब किमान १,२०० रुपये इतके स्वतःचे वार्षिक उत्पन्न मिळविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
पंचायत समित्यांना १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळण्यासाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील किमान ७५ टक्के ग्रामपंचायतींनी स्वतःच्या उत्पन्नवाढीची अट पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. ही अट पूर्ण न झाल्यास संबंधित पंचायत समितीला आयोगाच्या निधीपासून वंचित राहावे लागू शकते.
जिल्हा परिषदांसाठीही हाच निकष लागू करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील किमान ७५ टक्के ग्रामपंचायती आणि संबंधित पंचायत समित्यांनी उत्पन्नवाढीच्या अटींची पूर्तता केल्यासच जिल्हा परिषदेला १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी पात्रता मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर स्वतःचे महसूल स्रोत वाढविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
