अनावश्यक खर्चाला कात्री लावा, 10 दिवसांत बचतीचा अहवाल द्या; अभिषेक बारणे यांचे अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश
महापालिकेची तिजोरी सावरण्यासाठी अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक विभागाने खर्चात बचत कशी करता येईल, याचा अहवाल पुढील १० दिवसांत स्थायी समितीकडे सादर करावा, असे आदेश त्यांनी दिले. स्थायी समितीच्या बैठकांना सर्व विभागप्रमुख, कार्यकारी अधिकारी आणि एचआर प्रमुखांची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. विनाकारण गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला असून, अपरिहार्य कारणास्तव अनुपस्थित असल्यास पर्यायी प्रतिनिधी पाठवणे अनिवार्य राहील. महापालिका कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक असून, आरोग्य विभागातील कर्मचारी पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत असल्याने हजेरी नोंदवली जात नसल्याच्या तक्रारींची तत्काळ शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले.
मोकळ्या मालमत्तांमधून उत्पन्न वाढवा
वापरात नसलेल्या किंवा मोकळ्या पडलेल्या मालमत्तांचे सुयोग्य व्यवस्थापन करून त्यातून मनपाला उत्पन्न मिळवण्याचे नियोजन करावे. मालमत्तांचे संरक्षण ही एका विभागाची नसून सर्व कर्मचाऱ्यांची सामायिक जबाबदारी असल्याचे बारणे यांनी स्पष्ट केले.
हे सुद्धा वाचा : दोन महिन्यांपूर्वी तरुणाचे अपहरण, आता पोलिसांत तक्रार; गेवराईतील घटनेनं खळबळ
टेबलवर फाइल्स अडकवून ठेवल्यास जाब
बजेट बुकमधील मंजूर कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. रखडलेल्या कामांचा अहवाल १० दिवसांत द्यावा लागेल. अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर फाइल्स प्रलंबित राहता कामा नयेत; विलंबाचे ठोस कारण वरिष्ठांना लेखी स्वरूपात कळवणे बंधनकारक राहील. मनुष्यबळाचा योग्य वापर होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा फेरआढावा घेण्याच्या सूचनाही बैठकीत दिल्या.
“जनतेच्या पैशाचा योग्य वापर व्हावा आणि खर्चात बचत व्हावी. बजेटमधील कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण झालीच पाहिजेत. फाईल्स अडकवून ठेवल्यास लेखी कारण द्यावे लागेल. समन्वयाने शहराच्या विकासाला गती देणे हीच अपेक्षा आहे.” — अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
Ans: महापालिकेचा कारभार गतिमान, शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक करण्यासह अनावश्यक खर्च कमी करून विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
Ans: प्रत्येक विभागाने खर्चात बचत कशी करता येईल, याचा अहवाल पुढील १० दिवसांत स्थायी समितीकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Ans: सर्व कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक केली आहे. तसेच स्थायी समितीच्या बैठकींना विभागप्रमुख व संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
