राज्य सरकारच्या मालकीची मुंढवा येथे ही चाळीस एकर जागा आहे. १९५५ पासून ती सरकारच्या मालकीची आहे. ही जागा १९७३ मध्ये राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारच्या बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्वावर देण्यात आली आहे. त्यांच्या भाडेकराराची मुदत २०२८ मध्ये संपुष्टात येत आहे. दरम्यान या जमिनीची बेकायदेशीररीत्या दस्तनोंदणी करण्यात आली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनी दिग्विजयसिंह पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला आहे. या प्रकरणी तेजवानी, पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हा अब्जावधी रूपयांचा व्यवहार केवळ ५०० रूपयात करणाऱ्या अमेडिया कंपनीला या व्यवहारात २१ कोटी रूपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्या प्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने २१ कोटी रूपये भरण्याची नोटीस बजावून पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी कंपनीने आणखी मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी कंपनीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे केली होती.
Parth Pawar Land Scam: अमेडिया कंपनीला 24 नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत
त्यावर विभागाकडून आणखी सात दिवसांची मुदत वाढ देण्यात आली.ही मुदत सोमवारी (ता.२४) संपुष्टात आली. मात्र कंपनीने शुल्क न भरता आता वकीलांची नियुक्ती करून कायदेशीर लढाईचा मार्ग निवडण्याचा पर्यांय स्विकारला. वकिलांनी सोमवारी वकीलपत्र दाखल करतांना केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत बाजू मांडण्यास दिली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
