मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
थकीत ऊसबिल, रिकव्हरी चोरीप्रश्नी राजू शेट्टी आक्रमक (संग्रहित फोटो)
पुणे : राज्य सरकारच्या दोन किंवा तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याच्या धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षांत ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दोन-तीन टप्प्यांत अदा केली, त्यांनी विलंबाच्या कालावधीचे व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी केली. थकीत ऊसबिलासह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
साखर कारखान्यांकडून थकीत एफआरपीची चुकीची आकडेवारी साखर आयुक्त कार्यालयाला सादर केली जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. अशा कारखान्यांची प्रत्यक्ष थकबाकी तपासून संबंधितांवर तातडीने कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी अॅड. योगेश पांडे, प्रभाकर बांगर उपस्थित होते.
कारखान्यांनी सादर केलेली थकीत एफआरपीची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यात मोठी तफावत असल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. कारखानदारांकडून प्रशासनाची दिशाभूल होत असल्याने संबंधित कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्य सरकारच्या दोन किंवा तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याच्या धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षांत ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दोन-तीन टप्प्यांत अदा केली, त्यांनी विलंबाच्या कालावधीचे व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. तसेच उसाच्या वजनात होणारे गैरप्रकार आणि बनावट नोंदी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली.
प्रतिटन 300 रुपयांचा दुसरा हप्ता द्या
चालू गळीत हंगामात देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर आणि उपपदार्थांच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे कारखान्यांचा नफा वाढला असून, शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३०० रुपयांचा दुसरा हप्ता तातडीने द्यावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. राज्याच्या सहकारमंत्र्यांच्या साखर कारखान्यानेच शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवल्याचा आरोप करत, “सहकारमंत्रीच नियम पाळत नसतील, तर प्रशासन कायदेशीर कारवाई कोणावर करणार?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
वजन, रिकव्हरीतील गैरप्रकार रोखण्याची मागणी
ऊसाचे वजन आणि साखर उतारा अर्थात रिकव्हरीमध्ये होणारे गैरप्रकार हा शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. उसाच्या वजनातील काटामारीला आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व वजनकाटे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून ऑनलाइन जोडावेत, अशी मागणी करण्यात आली. मराठवाड्यातील काही साखर कारखान्यांमध्ये रिकव्हरी चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचा आरोपही करण्यात आला. हा प्रकार रोखण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाने मराठवाड्यात स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
