तालुक्यात शेतीकामासाठी स्थानिक मजुरांची उपलब्धता कमी झाली आहे, कांदा लागवडीसाठी विशिष्ट देवीत काम पूर्ण करणे आवश्यक असते, त्यामुळे शेतकरी जास्त मजुरी देऊनही काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे महसूल प्रशासन व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त पथकाने शेतावर जाऊन पिकांची पाहणी करुन नुकसानीचे पंचनामे करावे.
सांगली, कोल्हापूर व कर्नाटक सीमाभागात ऊस आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे. राज्य सरकारने साखर कारखानदार व शेतकरी संघटना यांचेसोबत मध्यस्थी करून गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तोडगा काढावी, अशी आमची अपेक्षा होती.
