केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०२६ च्या आधारे दुष्काळ निश्चिती केली जाणार आहे. याशिवाय चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर अशा सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार…
Sharad Pawar News: राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तत्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू…
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना प्रतिकिलो तीन रुपये दराने तांदूळ आणि दोन रुपये दराने गहू देण्यात…
संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन बांधकामाच्या दर्जाची पाहणी करावी आणि कंत्राटदाराला सूचना देऊन उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून प्यावे, अशी मागणी शेतकरी व ग्रामस्थांकडून होत आहे.
अल्पावधीत तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नियोजन करून खरिपातील कांदा लागवडीचा प्रयोग प्रत्यक्ष शेतपातळीवर आणण्यात आला आहे. खरिपातील कांदा लागवडीचे तंत्रज्ञान, रोपांची वाढ, लागवडीचे नियोजन आणि उत्पादनक्षमता यांचा या प्रयोगातून अभ्यास केला जाणार…
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कर्जमाफी, विविध पॅकेज, कृषीविषयक योजना आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रकल्प राबविले. मात्र, या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचतो, हा प्रश्न कायम आहे.
PM Kisan Samman Nidhi योजनेचा पुढील हप्ता मिळण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी तीन महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी, आधार-बँक लिंकिंग आणि जमिनीची माहिती अचूक असणे गरजेचे आहे.
मराठवाड्यातील काही साखर कारखान्यांमध्ये रिकव्हरी चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचा आरोपही करण्यात आला. हा प्रकार रोखण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाने मराठवाड्यात स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
मागील काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. रब्बी हंगामातही अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामाकडून शेतकऱ्यांना…
Vidarbha farming Rainfall impact: राज्यात आतापर्यंत ६९ टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून अमरावती विभाग ८८ टक्क्यांसह आघाडीवर आहे, तर नागपूर विभागात ७४ टक्के पेरणी झाली असून ४० टक्के क्षेत्रात पेरणी…
कराड तालुक्यातील गोसावेवाडी येथे उपसरपंच आणि सदस्यांनी शेतरस्ते चर खोदून बंद केल्याने खळबळ उडाली आहे. खरीपाची कामे ठप्प झाली असून शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली आहे.
सरकारने सर्व अटी हटवून साधी कर्जमाफी द्यावी. छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि इतर थोर पुरुषांपासून प्रेरणा घेऊन, ते १२ जूनपासून विठ्ठलाचे शहर असलेल्या पंढरपूरमध्ये उपोषण सुरू करणार आहेत.
महावितरणच्या आढाव्यावेळी कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब मोहिते यांनी, मान्सूनपूर्व दुरुस्तीची कामे सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच स्मार्ट मीटरविरोधातील सभागृहाने घेतलेला ठराव वरिष्ठांकडे पाठविल्याचे सांगितले.
अनेक ठिकाणी कणसे पूर्णपणे भरली नसल्याने उत्पादनात घट झाली. त्यातच हंगामाच्या शेवटी झालेल्या अवकाळी पावसाने दोन ते तीन वेळा जोरदार हजेरी लावल्याने पिकांचे आणखी नुकसान झाले.
नवीन काढून झालेल्या कांद्याला समाधानकारक बाजारभाव मिळत नसल्याने तसेच आखाती देशामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने हा कांदा आखाती देशात पाठवता येत नाही.
खरातचा मंत्रालयातील दबदबा किती मोठा होता, याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याला विरोध करणाऱ्यांना दबाव, धमक्या आणि फोन कॉल्स येत असल्याच्या घटनाही समोर येत आहेत.
नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात आंबा कलमांना मोठ्या प्रमाणात मोहोर आल्याने यंदा भरघोस उत्पादनाची अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र मोहोरासोबत पालवीही मोठ्या प्रमाणात आल्याने तुडतुडे किडीचा प्रादुर्भाव वाढला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कराड तालुकाध्यक्ष प्रमोदसिंह जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. निवेदनानुसार, एका दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे तब्बल १ लाख ४० हजार ७०३ रुपये थकीत आहे.
