PUNE NEWS: Democracy Festival; Health, education and public transport the backbone of the city
पुणे : लोकशाही उत्सव – २०२६ आव्हान खाजगीकरण-कॉर्पोरेटीकरणाचे चर्चासञात चांगले आरोग्य,शिक्षण आणि सार्वजनिक वाहतूक हे शहराचा कणा असतो.असे आरोग्य सेवा विषयावर डॉ.अनंत फडके, शिक्षण विषयावर अमित नारकर आणि सार्वजनिक वाहतूकीवर श्वेता वेर्णेकर यांनी सद्यस्थिती मांडली.मोंडकर सभागृह, एस.एम.जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, नवी पेठ, येथे हा कार्यकार पार पडला.
डॉ.अनंत फडके म्हणाले, अगोदर खाजगी रुग्णालयात जे उपचार मिळत नव्हते, ते सरकारी रुग्णालयात मिळत होते.इतकी चांगली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था होती. परंतु आज उलटी स्थिती आहे. ९० टक्के डॉक्टर हे खाजगी क्षेञात आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार जीडीपीच्या खूप कमी खर्च आरोग्य क्षेञावर करत आहेत.त्यामुळे आपली आरोग्य व्यवस्था ढासाळली आहे.
पीपीपी (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) करार हे खूप वाईट पद्धतीने केले जात आहेत. सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना चांगली वागणूक दिली जात नाही.रुग्ण हा हतबल असतो,त्यामुळे डॉक्टर आणि नर्सनी त्यांच्याशी चांगले वर्तन केले पाहिजे ही मापक अपेक्षा असते.इथल्या औषध कंपन्या नफा मिळवण्यासाठी निर्माण झालेल्या आहेत.एमआर जे सांगतात तेच औंषधी डॉक्टर लिहताना दिसत आहेत.अंत्याधुनिक महागड्या तंञज्ञानामुळे रुग्णालय हे भांडवलीकरनाकडे वळले आहेत.सरकारी रुग्णालयाला सरकारने वेळीच मदत केली असती तर ही वेळ आली नसती.
अमित नारकर म्हणाले,खाजगी शिक्षणातून महाराष्ट्रात शिक्षणाची चळवळ सुरू झाली यांचा पाया कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी घातला.त्यांनी सरकारची कोणतीही मदत न घेता बहुजन समाजाच्या मुलांना शिक्षण देण्याचे काम केले. १९७० आणि १९८० पासून शिक्षण क्षेञात व्यवसायिक करणाला सुरुवात झाली.सध्याच्या स्थितीत भारतात शिक्षणासाठी मोठी बाजारपेठ निर्माण झालेली आहे.शिक्षण विषयावर कोठारी कमिशनने सांगितले होत की, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च केला पाहिजे.परंतु सध्या ३ टक्केच खर्च केला जातो.भारतात शिक्षणाचे बाजारीकरण झालेले आहे.
श्वेता वेर्णेकर म्हणाल्या, जगभरातील सार्वजनिक वाहतूक ही नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने चालवली जात नसून सेवा देण्यासाठी चालवली जाते. खाजगीकरणाचा उद्देश हा नफा मिळवणे असतो,त्यामुळे त्यांला विरोध करावा लागतो. पुणे शहराची सार्वजनिक वाहतूक म्हणजेच पीएमपीएमएल ही व्यवस्था खड्ड्यात पडल्या सारखी आहे.त्यामुळे सरकारला जमाणार नाही ही भावना चुकीची आहे.सार्वजनिक वाहतूक हा राज्याच्या अखत्यारितला विषय आहे.त्यामुळे प्रत्येक शहरासाठी चांगली वाहतूक व्यवस्था देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
सार्वजनिक वाहतूक ही कधीही फायद्यासाठी चालवली जाऊ शकत नाही.एखादा निर्णय घेताना त्यांच्या परिणामाचा विचार झाला पाहिजे. पीएमपीचे खाजगीकरण केल्यामुळे किंवा सार्वजनिक राहिल्यास सर्व प्रश्न सुटतील असे नाही.त्यासाठी व्यवस्थित समन्वय साधावे लागेल.यालाच सुरक्षितता आणि पर्यावरणाची जोड देणे गरजेचे आहे. कार्यक्रमाचे सुञसंचालन मिलिंद चव्हान यांनी केले.
.png "Videos"){kind=small}
