शुक्रवार, 2 ऑक्टोबर 2026
आश्वासन नको प्रत्यक्ष मदत द्या प्रशासनाला आर्त हाक
रांजणी : शेतात करपलेली पिके आणि घरात रिकामी होत चाललेले धान्याचे कोठार आंबेगाव तालुक्यात अशी अनेक कुटुंबाची अवस्था आहे. दसरा दिवाळीच्या सणासाठी पैसा कुठून आणायचा हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. मुलांचे शिक्षण, कुटुंबातील आजारपण आणि रोजच्या गरजा भागवताना शेतकऱ्यांची दमछाक होत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. तालुक्यात दुष्काळामुळे मुक्या जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी आंबेगाव तालुका मात्र त्यातून वगळला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते.
दसरा-दिवाळीचा सण अगदी जवळ आला आहे. बाजारपेठांमध्ये सणाची लगबग देखील सुरू झाली आहे. घराघरात साफसफाई, खरेदी आणि फराळांची तयारी सुरू असताना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरात मात्र आनंदाऐवजी चिंतेचे सावट आहे. शेतात उभे पीक पावसाभवी करपले. उत्पादन हातातून गेले , पिकावर केलेला खर्च वाया गेला आणि आता घराचा संसार कसा चालवायचा? असा प्रश्न तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. दरम्यान, सरकारने राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. आंबेगाव तालुका मात्र वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्गाचा प्रश्न अधिकच बिकट होत चालला आहे.
आंबेगाव तालुक्याला वरदान ठरलेले डिंभे धरण पाण्याने पूर्ण क्षमतेने भरले असले तरी या धरणाचे पाणी आंबेगाव, शिरूर, जुन्नर या तालुक्याबरोबरच श्रीगोंदा, नगर आदी भागाला देखील जाते. त्यामुळे इतर धरणे पाण्याने पूर्ण क्षमतेने भरली नसल्याने डिंभे धरणाचे पाणी यंदा लवकरच संपुष्टात येऊ शकते, अशा परिस्थितीत शेतकरी वर्गसमोर पाण्याचे देखील मोठे संकट उभे राहू शकते.
आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला मदतीची गरज
आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला मदतीची गरज असल्याची भावना शेतकरी वर्गामधून व्यक्त होत आहे. पावसातील तूट, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईची रिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. जमीन महसुलात सवलत, कर्ज असलेल्यांना स्थगिती, वीज बिलाबाबत सवलत, पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार हमी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत सवलतींच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पोहोचणार हा प्रश्न कायम आहे. कारण आज शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने आर्थिक टंचाई मोठ्या प्रमाणात भासत आहे.
संपूर्ण शैक्षणिक फी शासनाने माफ करावी
आंबेगाव तालुक्याच्या दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये याकरिता शैक्षणिक वर्ष 2026-27 आणि 2027-28 मधील विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी शासनाने माफ करावी, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवताना होणारी गैरसोयी टाळण्यासाठी सर्व शिष्यवृत्ती योजनांसाठी एकच सिंगल विंडो व्यवस्था सुरू करावी. तसेच कमवा आणि शिका योजनेतून विद्यार्थ्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळावी जेणेकरून ते स्वतःच्या शिक्षणाचा खर्च उचलू शकतील.
