पुण्याच्या ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाचा मार्ग बदलणार; 32 हजार कोटींच्या भुयारी मार्गासाठी आता ‘सहा पर्यायांचा’ अभ्यास

पुणे शहराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या भुयारी मार्ग (टनेल) म्हणजेच ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाच्या आराखड्यात मोठे फेरबदल होणार आहेत.

पिंपरी : पुणे शहराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या भुयारी मार्ग (टनेल) म्हणजेच ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाच्या आराखड्यात मोठे फेरबदल होणार आहेत. केवळ एकाच मार्गावर अवलंबून न राहता, शहराच्या गरजेनुसार सहा ते सात वेगवेगळ्या पर्यायांचा (अलाईनमेंट्स) सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) ‘मोनार्क’ या सल्लागार संस्थेला दिले आहेत.

 

पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणाची (PUMTA) १९ वी आढावा बैठक विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या बैठकीत या महाप्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर (DPR) सखोल चर्चा करण्यात आली. सुरुवातीला हा प्रकल्प ‘येरवडा ते कात्रज’ असा ५४ किलोमीटरचा उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर म्हणून प्रस्तावित होता. मात्र, आता या मार्गाची सुरुवातीची आणि शेवटची टोके बदलण्यासोबतच, शहरातील पूर्व-पश्चिम भागांतील वर्दळीचे रस्तेही या प्रकल्पाला जोडता येतील का, याची चाचपणी केली जाणार आहे.

नियोजनातील महत्त्वाचे बदल आणि मुद्दे:

सहा पर्यायांचा अभ्यास : प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सहा ते सात वेगवेगळ्या मार्गांचे रेटिंग केले जाईल.

प्रवास पद्धतीचा अभ्यास : विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार, नागरिकांच्या प्रवासाची दिशा लक्षात घेऊनच मार्ग निश्चित केला जाईल.

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपाय : भुयारी मार्गातून बाहेर पडणारी वाहतूक पुन्हा मुख्य रस्त्यांवर कोंडी निर्माण करणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. यासाठी एक्झिट पॉइंट्स आणि शहराचे पार्किंग धोरण यांची सांगड घालण्याची सूचना महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’

पुण्यातील रस्ते आता क्षमतेबाहेर गेल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पाताळलोक’ ही संकल्पना मांडली होती. हा त्यांचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, याच्या अंमलबजावणीची मोठी जबाबदारी त्यांनी पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्यावर सोपवली आहे.

पुढील दिशा:

प्रकल्पाचा नेमका खर्च, निधीची उभारणी आणि कामाची अंतिम मुदत ही सुधारित ‘प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत एकाही पर्यायावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाणार नाही.

हे सुद्धा वाचा : पुण्यातील कर्वेनगरमध्ये महिलेची आत्महत्या, धक्कादायक कारण समोर; आता पोलिसांनी…