मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट; खारगे समितीला आणखी आठवड्याची मुदतवाढ

पुण्यातील उच्चभ्रू अशा कोरेगाव पार्क भागातील गाजलेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या खारगे समितीला राज्य सरकारने आठवडाभराची मुदतवाढ दिली आहे.

• मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट
• खारगे समितीला आणखी आठवड्याची मुदतवाढ
• अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकार भूमिका स्पष्ट करणार

पुणे : पुण्यातील उच्चभ्रू अशा कोरेगाव पार्क भागातील गाजलेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या खारगे समितीला राज्य सरकारने आठवडाभराची मुदतवाढ दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर “पार्थ पवारांना क्लीन चिट मिळाल्याच्या” चर्चांवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत, अंतिम अहवाल येईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढू नये, असे सांगितले आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतरच सरकार भूमिका स्पष्ट करेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

पुण्यातील मुंढवा – कोरेगाव पार्क परिसरातील जमीन व्यवहारांबाबत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर हे प्रकरण राज्यभर चर्चेत आले. या व्यवहारात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव जोडले गेले होते. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे चौकशीची सूत्रे दिली.

अलीकडेच खारगे समितीचा अहवाल सादर होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यात पार्थ पवारांना थेट “क्लीन चिट” मिळाल्याची माहिती काही समोर आली. मात्र, बावनकुळे यांनी संभाजीनगर येथे बोलतांना या दाव्यांवर आक्षेप घेतला. “समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप सरकारकडे आलेला नाही. अहवाल येण्याआधीच क्लीन चिट किंवा दोषी ठरवण्याच्या चर्चा करणे चुकीचे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. समितीने स्वतःच चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सात दिवसांची अतिरिक्त मुदत मागितली असून ती तोंडी मंजूर करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणाचा मागील इतिहास पाहता, संबंधित जमीन व्यवहाराची किंमत शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. व्यवहाराच्या प्रक्रियेत नियम डावलले गेले का, शासकीय जमिनींचा गैरवापर झाला का, याची सखोल चौकशी सुरू आहे. यापूर्वी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या प्राथमिक तपासात काही बाबी स्पष्ट झाल्या होत्या; मात्र प्रशासकीय आणि धोरणात्मक स्तरावरील निर्णयांचीही तपासणी आवश्यक असल्याने समितीची नियुक्ती करण्यात आली.

दरम्यान, या मुदतवाढीमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. विरोधकांकडून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, सत्ताधाऱ्यांकडून “अहवाल आला की कारवाई” अशी भूमिका घेतली जात आहे. आता सर्वांचे लक्ष खारगे समितीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले असून, पुढील आठवड्यात या बहुचर्चित प्रकरणावर निर्णायक चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; पिस्तुल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना ठोकल्या बेड्या