Scrap Vehicles Scheme: १५ वर्षांच्या आतमधील वाहन ‘RVSF’ मध्ये जमा केल्यास होणार ‘हा’ आर्थिक फायदा, सरकारची योजना काय?

जुनी वाहने रस्त्यावरून हटविल्याने हवेतील प्रदूषणात घट होईल. बीएस-६ उत्सर्जन मानकांचे नवे वाहन रस्त्यावर आल्यामुळे उत्सर्जन पातळी ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

पुणे/चंद्रकांत कांबळे:  महाराष्ट्र शासनाने जुन्या वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी २ एप्रिल २०२५ रोजी १५ टक्के कर सवलतीच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली ही योजना केंद्र सरकारच्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाशी सुसंगत असून,चार महिन्यांत २५२ वाहनमालकांना १० टक्के कर सवलत देण्यात आल्याची माहिती आरटीओ प्रशासनाने दिली आहे.

या अंमलबजावणीच्या पहिल्या चार महिन्यांत १,१४६ वैयक्तिक नोंदणी असलेल्या वाहनांपैकी बहुतेकांची वयोमर्यादा १५ वर्षांपेक्षा जास्त होती. तसेच २५२ वाहने १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असून, ती स्क्रॅप केल्यामुळे वाहन मालकांना १०% कर सवलत देण्यात आली आहे. शासनाच्या नियमांनुसार वाहनाच्या स्क्रॅपिंगच्या वयोमानानुसार कर सवलतीचे प्रमाण ठरवले जाते.

राज्यातील वाहन स्क्रॅपिंग धोरणानुसार, १५ वर्षांपेक्षा कमी वयोमान असलेली वाहने स्वेच्छेने रजिस्टरड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (आरवीएसएफ) मध्ये जमा केल्यावर मालकांना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट दिले जाते. हे प्रमाणपत्र वापरून दोन वर्षांच्या आत नवीन वाहन खरेदी केल्यास स्कॅप करण्यात आलेल्या कालावधी वरूण कर सवलत दिली जाते.

पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे

या धोरणाचे पर्यावरणीय आणि आर्थिक दोन्ही फायदे आहेत. जुनी वाहने रस्त्यावरून हटविल्याने हवेतील प्रदूषणात घट होईल. बीएस-६ उत्सर्जन मानकांचे नवे वाहन रस्त्यावर आल्यामुळे उत्सर्जन पातळी ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, वाहन विक्री वाढेल, उद्योग क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती होईल आणि राज्याच्या आर्थिक चक्राला गती मिळेल.

वाहन स्क्रॅपिंग काळाची गरज

वाहन स्क्रॅपिंगद्वारे मिळणाऱ्या धातू आणि इतर भागांचा पुनर्वापर केल्याने एक मजबूत पुनर्चक्रण प्रणाली निर्माण होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, “वाहन स्क्रॅपिंग ही काळाची गरज असून, शासनाकडून दिलेले आर्थिक प्रोत्साहन हे यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.”महाराष्ट्र शासनाची १५% कर सवलत योजना केवळ प्रदूषण नियंत्रणासाठीच नव्हे, तर नागरिकांना जुनी, धोकादायक व प्रदूषण करणारी वाहने बदलण्याची आर्थिक प्रेरणा देणारी ठरत आहे. चार महिन्यांत मिळालेला प्रतिसाद पाहता, पुढील काळात या योजनेत सहभाग आणखी वाढेल, अशी अपेक्षा आरटीओ प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, आपली जुनी वाहने रजिस्टरड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (आरवीएसएफ) केंद्रामार्फत स्कॅप करावीत जुनेकरूण आपणास नवीन वाहन खरेदी करते वेळेस मोटार वाहन करामध्ये १५ टक्के सवलत दिली जाते.

अर्चना गायकवाड,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पुणे