PMRDA ला आता टाळे ठोकण्याची वेळ; वाहतूककोंडी, पायाभूत सुविधांवरून महानगर नियोजन समितीची टीका
पुणे : पुणे महानगर प्रदेशच्या नियोजन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात गेल्या १०-११ वर्षांत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) अपेक्षित यश मिळालेले नाही. विकास आराखडा, नगररचना योजना, रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीने अपयशी ठरलेल्या पीएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेऊन या यंत्रणेला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी केला.
पीएमआरडीएच्या कामकाजाबाबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत नागरी हक्क संस्थेचे सुधीरकाका कुलकर्णी आणि कायद्याचे अभ्यासक अॅड. उमेश तारे उपस्थित होते. चाकण आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूककोंडी तसेच पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर उद्योजकांनी केलेले आंदोलन हे या भागाच्या सुनियोजित विकासाची गरज अधोरेखित करणारे आहे, असे भसे यांनी सांगितले. शहरालगतच्या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना झाली. मात्र, विकास आराखडा आणि नगररचना योजनांची प्रगती संथ असून रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या सुविधांचेही पुरेसे नियोजन झालेले नाही.
हिंजवडीच्या वाहतूक कोंडीला कायमचा पूर्णविराम ! ‘पीएमआरडीए’चा 2182 कोटींचा मास्टर प्लॅन
दरम्यान, बांधकाम परवानग्यांसोबतच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांचे नियोजन व अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यासह संरचनात्मक आराखड्याच्या मुद्द्यावर महानगर नियोजन समितीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
काय केली मागणी?
पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा आणि संरचनात्मक आराखड्याचे अधिकार काढून घेऊन बांधकाम परवानग्या व विकास आराखड्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि नगररचना विभागाकडे देण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणी अॅड. तारे यांनी केली.
पीएमआरडीएचे शहराच्या विकासाकडे दुर्लक्ष
पीएमआरडीएचे लक्ष प्रामुख्याने बांधकाम परवानग्यांवर असून शहराच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला. पीएमआरडीएची स्थापना रद्द करून त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
.png "Videos"){kind=small}
