PMC: पुणे महानगरपालिकेचा कारभार आता पेपरलेस होणार; शासनाने दिले महत्वाचे निर्देश

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने नागरिकांशी संबंधित सर्व विभागातील कामकाज ऑनलाईन केले जाणार आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएचा कारभार देखील पेपरलेस होणार आहे.

पुणे: महानगरपालिकेचा कारभार आता पेपरलेस होणार आहे. ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने नागरिकांशी संबंधित सर्व विभागातील कामकाज ऑनलाईन केले जाणार आहे. राज्यभरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार पीएमआरडीएदेखील पाऊल उचलणार आहे. त्यामुळे आता महानगरपालिकेची कामे ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.पीएमआरडीएच्या हद्दीतील ९ तालुक्यांतील 817 गावांचा समावेश असणाऱ्या सर्व कार्यालयांमध्ये आता पेपरलेस काम होणार आहे.

* काय काय सुविधा मिळणार?
0 स्वाक्षरीअभावी फाईल अथवा अर्ज रखडल्याचे स्टेटस समजणार
0 नागरिकांना घरबसल्या किंवा संस्थांना त्यांच्या कार्यालयातूनच ऑनलाइन कामकाज हाताळता येणार
0 बांधकाम परवानगी ते प्रशासकीय माहिती उपलब्ध करून देण्यापर्यंत सर्व कामे ऑनलाइन होणार
0 ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर संबंधित अर्जदाराला त्याची सद्यःस्थिती पाहता येणार

‘PMRDA’ चा कारभार होणार पेपरलेस

 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने नागरिकांशी संबंधित सर्व विभागातील कामकाज ऑनलाईन केले जाणार आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएचा कारभार पेपरलेस होणार आहे. राज्यभरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार पीएमआरडीएदेखील पाऊल उचलणार आहे.

सुरुवातीला अनधिकृत विभाग अथवा अतिक्रमणसारखा विभाग पेपरलेस करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयटी विभागाला सूचना दिल्या आहेत. त्याचे कामकाज यशस्वी झाल्यास उर्वरीत विभागही पेपरलेस करण्यात येतील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. त्याची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत 9 तालुक्यांतील 817 गावांचा समावेश होतो. बांधकाम परवाने, अग्निशामक परवाने, तक्रारी, मागणी आदी पत्रव्यवहार करण्यासाठी नागरिकांना ग्रामीण भागातून आकुर्डीतील पीएमआरडीए कार्यालयात यावे लागते.

हेही वाचा: पुणे शहरातील वाहतूक सुधारली; 8 ठिकाणांवरची गर्दी झाली कमी

तसेच, त्यांचा दिवसभराचा वेळ द्यावा लागतो. तर, काही वेळा काम न झाल्यास माघारी जावे लागते. विकासकामांची परवानगी मिळण्यास देखील विलंब होत असल्याने त्यावर प्रशासनाने उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. सध्या विकास परवानगी विभागामध्ये पीएमआरडीएमधील वेगवेगळ्या गावातून बांधकाम परवानगीसाठी फाईल येत असतात. दिवसाला सुमारे 15 फाईल दाखल होतात. अभियांत्रिकी, प्रशासन तसेच अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाशी संबंधित फाईलींवर अधिकार्यांची स्वाक्षरी वेळेत होऊन फाईलींचे काम लवकर संपावे, यासाठी पीएमआरडीएचा संपूर्ण कारभार पेपरलेस केला जाणार आहे.

अशा  मिळणार सुविधा?

-स्वाक्षरीअभावी फाईल अथवा अर्ज रखडल्याचे स्टेटस समजणार

-नागरिकांना घरबसल्या किंवा संस्थांना त्यांच्या कार्यालयातूनच ऑनलाइन कामकाज हाताळता येणार

-बांधकाम परवानगी ते प्रशासकीय माहिती उपलब्ध करून देण्यापर्यंत सर्व कामे ऑनलाइन होणार

-ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर संबंधित अर्जदाराला त्याची सद्यःस्थिती पाहता येणार

हेही वाचा: ‘PMPML’ ला २२२ कोटी द्या; पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची ‘पीएमआरडीए’कडे मागणी; कारण काय?

‘PMPML’ ला २२२ कोटी द्या; ‘पीएमआरडीए’कडे मागणी

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपीएमएल) पुणे प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत बस सेवा दिली जाते. या हद्दीत अनेक लांब पल्ल्याचे मार्ग आहेत. बस संचलनासाठी पीएमपीएलला मोठा खर्च येतो. त्यामुळे पीएमपीला संचलनापोटी २२२ कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी पीएमपीएमएलने पीएमआरडीएकडे केली होती. मात्र, तसा नव्‍याने प्रस्‍ताव दाखल झाल्‍यास पदसिद्ध अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री त्‍यावर निर्णय घेतील, अशी माहिती पीएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. त्‍यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे.