Pune News: आधी रस्ते दुरुस्तीसाठी काेट्यावधींचा खर्च अन् पुन्हा ‘या’ कारणासाठी करणार खोदाई; पालिकेचे नेमके चाललंय तरी काय?

महापालिकेने गेल्याच वर्षी ३०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढून शहरातील प्रमुख शंभर किलोमीटरच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण केले आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे त्याचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) असणार आहे.

पुणे: रस्ते दुरुस्तीसाठी काेट्यावधी रुपये खर्च करा आणि पुन्हा खाेदाई करून पुणेकरांना खड्डयात ढकला हा एक कलमी कार्यक्रम पुणे महापािलकेचा सुरु आहे. पंधरा रस्ते दुरुस्ती केल्यानंतर आता १७ रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असतानाच, अाॅप्टीक फायबर केबल टाकण्यासाठी शहरातील रस्त्यांची सुमारे ५०० किलाेमीटर इतकी खाेदाई केली जाणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीवर  लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून शहरात इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. यासाठी शहरात ऑप्टिक फायबर केबल (ओएफसी) टाकल्या जाणार आहेत. त्यासाठी शहरातील सुमारे ५०० किलोमीटरचे रस्ते खोदाई करावी लागणार आहे. या कमांड सेंटरमधून सर्व कार्यालये, शाळा आणि रुग्णालये इंटरनेटद्वारे जोडली जाणार आहेत. यासाठी महापालिका ‘महाप्रीत’ शासकीय संस्थेसोबत शहरात ऑप्टीकल फायबर टाकणे, इंटीग्रेटेड कमांड अॅड कंट्रोल सेंटर उभे करण्याबाबतचा करार झाला आहे.

महापालिकेने गेल्याच वर्षी ३०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढून शहरातील प्रमुख शंभर किलोमीटरच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण केले आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे त्याचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) असणार आहे. याच रस्त्यावर प्रमुख सिग्नल, सीसीटीव्ही कमांड कंट्रोल रूमशी जोडण्यासाठी रस्ते खोदाई करावी लागणार आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाकडून पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डयांवर नाराजी व्यक्त केली हाेती. तसेच पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील सातत्याने रस्त्यांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. यापार्श्वभुमीवर महापालिकेच्या हद्दीतील ३२ व्हीअायपी रस्त्यांचे काम प्राधान्याने करण्याचे ठरले हाेेते. त्यानुसार पंधरा रस्त्यांचे काम पुर्ण झाले असुन, १७ रस्त्यांची कामे हाती घेतली जाणार अाहे. एकीकडे रस्ते दुरुस्तीकरीता काेट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहे. त्याचवेळी रस्त्यांच्या खाेदाईचा घाट घातला जात आहे. यामुळे पुणेकरांची खड्डयातून मुक्तता हाेणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा: चंद्रकांत पाटलांनी घेतला पाणीपुरवठ्याचा आढावा; अधिकाऱ्यांना दिले महत्वाचे निर्देश

कंट्राेल रुमसाठी ५४ काेटी रुपयांचा निधी आवश्यक 

केंद्र सरकारकडून २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांसाठी पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूर, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात शहरांसाठी शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट) योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेतून पुण्यासाठी २५० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. १४ व्या आणि १५व्या वित्त आयोगातून पुणे शहराला हा निधी उपलब्ध होणार आहे. कंट्राेल रुम उभारण्यासाठी ५४ काेटी रुपयांचा निधी अावश्यक आहे.

शहरात पाचशे किलोमिटर रस्ते ऑप्टीकल फायबर टाकण्यात येणार असून यासाठी संबंधित ठेकेदारावर सवलतींची खैरात वाटण्यात आली आहे. रस्ते खोदाई शुल्क माफ, त्याचबरोबर नफामध्ये मोठी भागीदार, करार कराताना ठेकेदराच्या हिताचा विचार करण्यात आला आहे. रस्तेखोदाईची परवानगी देताना प्रति मीटर दहा हजार रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. मात्र यातून कोणतेही शुल्क महापालिकेला मिळणार नाही. यामुळे पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.

-विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच