रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प १७ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता सादर करण्यात येणार असून, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक गजानन पाटील यांच्या हस्ते मांडला जाणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार २७ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करणे बंधनकारक असल्याने ही प्रक्रिया प्रशासकांकडूनच पूर्ण केली जाणार आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवड १८ मार्च रोजी होणार असली तरी अध्यक्ष निवडीनंतर सर्वसाधारण सभा बोलावण्यासाठी आवश्यक असलेला किमान कालावधी उपलब्ध होत नसल्याने अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी प्रशासकांवर आली आहे. अर्थसंकल्प सादर करून त्याच्या मंजुरीसंदर्भातील सूचना पत्रही प्रशासनाकडून काढण्यात आले आहे.
अध्यक्ष निवडीनंतर त्यांच्या अधिकारात सर्वसाधारण सभा बोलावली जाईल. त्या सभेमध्ये हा अर्थसंकल्प अवलोकनार्थ सभेपुढे ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. नियमावलीनुसार तातडीची सभा बोलवण्यासाठी किमान १२ दिवसांचा कालावधी आवश्यक असतो, तर नियमित सभेसाठी १७ दिवस आधी सूचना पत्र देणे बंधनकारक आहे.
अध्यक्ष निवड १८ मार्च रोजी होत असताना आणि २७ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करणे आवश्यक असल्याने अवघ्या नऊ दिवसांचा कालावधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक गजानन पाटील हेच सन २०२५-२६ चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक आणि सन २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रक सादर करून मंजूर करणार आहेत.
पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी दावेदारांची रांग
पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी १८ मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. स्पष्ट बहुमत असल्याने या दोन्ही पदांवर राष्ट्रवादीचाच दावा मजबूत मानला जात असून, अध्यक्षपदासाठी अनेक इच्छुक पुढे सरसावल्याने पक्षांतर्गत चुरस वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या ७३ सदस्यांच्या सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५१ सदस्य असल्याने पक्षाला स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे महायुतीतील इतर पक्षांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याची गरज नसल्याची भूमिका पक्षाने घेतली असून, स्वबळावर सत्ता स्थापण्याचा निर्णय झाला आहे. परिणामी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीतील इच्छुकांची चुरस वाढली आहे.
