ससूनमधील रिक्त पदे भरणार वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची अधिवेशनात ग्वाही
Pune News Marathi: जिल्हा परिषदेच्या गट क (वर्ग-३) व गट ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणात अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मंत्री गोरे यांना दिलेल्या पत्रात मिसाळ यांनी म्हंटले आहे की, ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक जीपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४ दिनांक १५ मे, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेच्या गट क आणि गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणातील प्रकरण १ मध्ये कलम ३ (क) मध्ये “विधवा, परित्यक्ता/घटस्फोटीत महिला” कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आलेली आहे. तथापि यामध्ये ४० वर्ष व त्यावरील वयाच्या अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांना सूट दिलेली नसल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या वयोवृद्ध पालकांची देखभाल आणि शुश्रुषा इत्यादी जबाबदारी असल्यामुळे त्यांचादेखील त्यामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. तरी सदरहू शासन निर्णयामध्ये तातडीने शुद्धिपत्रक काढून प्रकरण-१ मध्ये कलम ३ (क) मध्ये “विधवा, परित्यक्ता/घटस्फोटीत महिला” यांच्यानंतर ४० वर्ष व त्यावरील वयाच्या अविवाहित महिला कर्मचारी असा मजकूर दाखल करण्यात यावा.
शासनाच्या सकारात्मक धोरणामुळे जिल्हा परिषद स्तरावर अविवाहित महिलांना देखील आधार मिळेल असा विश्वास माधुरी मिसाळ ह्यांनी ह्या वेळी व्यक्त केला आहे.
महाडीबीटी प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्ती योजना राबवित असताना विद्यार्थी व महाविद्यालयांना केंद्र शासनाच्या ६० टक्के हिश्श्याचे वितरण सुलभ पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाडीबीटी योजनेच्या छाननीचे टप्पे कमी करून योजना गतिमान करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केले.
सह्याद्री येथील सभागृहात स्कॉलरशिप वेळेत मिळण्यासंदर्भात ही योजना गतिमान करण्यासाठी व अडचणी सोडवण्यासाठी सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
नगर विकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंत्रालयात विभागांचा पदभार स्वीकारला.
सर्व संबंधित विभागाचा आढावा घेवून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात आणि त्यांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासंदर्भात कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.जनतेच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
