समाविष्ट गावांचे नियोजन आता महापालिकेकडे; माधुरी मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश
मिसाळ म्हणाल्या, या निर्णयासाठी मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. पुणे महानगरपालिका, प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि नगर विकास विभाग यांच्यातील प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे दूर केले. विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून थेट महानगरपालिकेकडे अधिकार हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.” म्हाळुंगे, सुस, बावधन (बु.), किरकटवाडी, पिसोली, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सनसनगर, मांगेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोली या गावांना या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले.
हे सुद्धा वाचा : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला
“हा निर्णय पुणे शहराच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, समाविष्ट २३ गावांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी, नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष आभार मानते.” – माधुरी मिसाळ, नगरविकास राज्यमंत्री
हे सुद्धा वाचा : नियमभंगाच्या तक्रारी करा अन् 50 हजार रुपये मिळवा; पुणे वाहतूक पोलिसांची योजना
.png "Videos"){kind=small}
