मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची जीवनवाहिनी मानली जाणारी पवना नदी पुन्हा एकदा गंभीर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. नदीपात्रात थेट प्रक्रिया न केलेले घातक रासायनिक पाणी आणि मैलामिश्रित सांडपाणी सोडल्यामुळे नदी मोठ्या प्रमाणावर फेसाळली असून, चिंचवड येथील केजुबाई बंधाऱ्यावर नदीपात्रात सध्या पांढऱ्याशुभ्र फेसाचे साम्राज्य पसरले आहे. वारंवार उद्भवणाऱ्या या समस्येमुळे पवनेचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, नदीतील जलचरांचे जीवन आणि शहरातील नागरिकांचे आरोग्य याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे.
केजुबाई बंधाऱ्यावर फेसाचे लोट
चिंचवड परिसरातील केजुबाई बंधाऱ्यावर पवना नदीच्या पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणात फेसाचे दाट थर साचले आहेत. नदीपात्रातून वाहणाऱ्या या फेसयुक्त पाण्यामुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे. शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची अपुरी क्षमता किंवा थेट नाल्यांद्वारे प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी, तसेच औद्योगिक वसाहतींमधून रात्रीच्या वेळी नदीपात्रात सोडले जाणारे रासायनिक सांडपाणी यामुळे हा प्रकार वारंवार घडत असल्याचे समोर येत आहे.
जलचरांसह नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
नदीत सोडल्या जाणाऱ्या विषारी द्रव्यांमुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण (DO) वेगाने घटण्याची भीती आहे, ज्यामुळे जलचर आणि माशांचा मोठ्या प्रमाणावर जीव जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. केवळ जलजीवनच नव्हे, तर शहरात पिण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा मुख्य स्रोत पवना नदी असल्याने या भीषण प्रदूषणामुळे साथीचे रोग पसरण्याची व शहरवासीयांच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हे सुद्धा वाचा : नांदेड हादरलं! ५० हजारांच्या हुंड्यासाठी केला छळ; विवाहितेने गळफास घेऊन संपवलं जीवन
कारवाई कधी होणार? पर्यावरणप्रेमींचा सवाल
प्रदूषणाच्या या विदारक दृश्यांनंतर स्थानिक पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांमधून संतापाची लाट उसळली आहे. प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा केवळ कागदी नोटिसा बजावून मोकळी होते, प्रत्यक्षात मात्र सांडपाणी आणि विषारी रसायने थेट नदीत सोडणाऱ्या घटकांवर ठोस कारवाई होत नाही, असा आरोप केला जात आहे. नदीपात्रात विषारी सांडपाणी सोडणाऱ्या संबंधित औद्योगिक घटकांचा आणि आस्थापनांचा तातडीने शोध घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) तसेच महापालिका प्रशासनाने संबंधितांवर कठोर कायदेशीर व फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून आता जोर धरू लागली आहे.
