मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : गेल्या काही दिवसाखाली पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया पार पडली आहे. अशातच आता पुणे जिल्हा परिषदेमधील विविध विषय समित्यांच्या सभापती पदांच्या निवडीचा कार्यक्रम एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीनंतर आता पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड प्रक्रिया असणार आहे.
नियमांनुसार, जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडीनंतर १४ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड केली जाते. त्यामुळे प्रशासनाकडून या प्रक्रियेची तयारी वेगाने सुरू करण्यात आली असून, संबंधित विभागांकडून वेळापत्रक आखले जात आहे. विविध समित्यांमध्ये अर्थ, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण अशा महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश असतो. या समित्यांच्या सभापतींवर संबंधित विभागांच्या कामकाजाचे नियोजन आणि अंमलबजावणीची मोठी जबाबदारी असते.
दरम्यान, सभापती पदांसाठी इच्छुक सदस्यांनी राजकीय पातळीवर हालचाली सुरू केल्या असून, पक्षांतर्गत चर्चांना वेग आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून आपल्या-आपल्या सदस्यांना संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सभापती पदांच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाकडून निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसार पार पाडण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून, वेळेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडी पार पडल्यास जिल्हा परिषदेमधील विविध समित्यांचे कामकाज लवकरच गती घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हे सुद्धा वाचा : पीएमआरडीएचा ‘अभियांत्रिकी’वर भर; रस्ते, मेट्रो अन् बोगद्यासाठी निधीचे मोठे आव्हान
‘स्वीकृत’वरुन स्थानिक राजकारण तापलं
पुणे जिल्हा परिषदेत सात स्वीकृत सदस्यांची भर घालण्याच्या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारण चांगलेच तापले असून, या नियुक्त्यांच्या आडून ‘समायोजन’ आणि ‘पुनर्वसन’ राजकारणाला खतपाणी घातले जात असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्या चेहऱ्यांना पुन्हा मागच्या दाराने संधी दिली जाणार का, असा तीव्र सवाल आता राजकीय वर्तुळातून उपस्थित होत आहे. गावे महापालिकेत गेल्याने जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या दोनने घटली होती. त्यात आता सात स्वीकृत सदस्यांची भर घालण्याचा निर्णय घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांना आपले आकडे बळकट करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. विधानसभेने दिलेल्या मंजुरीनुसार, एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार असून, पुणे जिल्हा परिषदेच्या ७३ सदस्यसंख्येनुसार सात जागा निर्माण झाल्या आहेत.
