रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Team Navrashtra
सासवड: पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या सात गावातील नागरिकांनी शुक्रवार दि. ४ एप्रिल पासून सासवड मधील प्रशासकीय इमारतीसमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होवू न देण्याचा निर्धार केला होता. त्यानंतर रविवारी ६ रोजी प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांनी तुम्हाला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा ड्रोन सर्व्हे अथवा कोणतीही मोहीम राबविणार नाही. असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने तीन दिवस सुरु असलेले उपोषण सोडण्यात आले. मात्र त्याचवेळी प्रकल्पाला आपला विरोध कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, पारगाव, खानवडी आदी सात गावात विमानतळ प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली असून यासाठी २८३२ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. विमानतळ प्रकल्प क्षेत्रातील गावे औद्योगिक क्षेत्र म्हणून शासनाने जाहीर केली. तसेच भूसंपादनाचा पुढील टप्पा गाठण्याच्या दृष्टीने गावोगावी अधिकारी शेतकऱ्यांशी संवादच्या माध्यमातून ड्रोन सर्व्हे करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तसेच ३२ ग चा आदेश निघाल्यानंतर सात बारा वरती शिक्के मारण्याची प्रक्रिया होणार आहे.
त्यामुळे विमानतळ प्रकल्प नकोच अशी घोषणा सात गावांतील शेतकऱ्यांनी सासवड मधील प्रशासकीय कार्यालयासमोर शुक्रवारी ४ एप्रिल पासून बेमुदत उपोषण सुरु करून कोणत्याही परिस्थतीत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे सांगितले. दरम्यान शुक्रवारी तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी उपोषण कर्त्या शेतकऱ्यांची भेट घेवून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली, मात्र आमच्या भावना जोपर्यंत शासना पर्यंत पोहोचत नाहीत. तसेच शासन आमची दखल घेणार नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील असे शेतकऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले होते.
त्यानंतर रविवारी ६ रोजी पुरंदरच्या प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे आणि भोर उपविभागीय पोलीस अधिकारी तानाजी बरडे यांनी उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची भेट घेवून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र उपस्थित सर्वच शेतकरी आक्रमक होवून आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत जमीन द्यायची नाही. ज्यांना विमानतळ प्रकल्प करायचा आहे त्यांनी स्वतःच्या जागेत करावा नाही तर आम्हाला तुमची जागा द्या आणि नंतर विमानतळ करा तोपर्यंत आमच्या जमिनीत कोणालाही पाय ठेवून देणार नाही. अशा प्रकारचा एल्गार करीत विमानतळ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी आपला विरोध जाहीर केला.
दगडापासून वाळू योजनेला आता उद्योगाचा दर्जा; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या ऐकून घेतल्या तसेच तुमच्या मागण्या लेखी स्वरुपात द्याव्यात त्या जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये तातडीने पाठविण्यात येतील असे सांगितले. त्या नंतर उपस्थित सर्व प्रकल्प बाधित गावच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती आणि मागण्या प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांच्याकडे लेखी स्वरुपात सुपूर्द केल्या.
दरम्यान सायंकाळी पाचच्या दरम्यान प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांनी पुन्हा उपोषण स्थळी भेट देवून शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. तसेच सर्व ग्रामस्थांना विश्वासात घेल्याशिवाय तसेच तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची माहिती दिल्या शिवाय कोणताही ड्रोन सर्व्हे अथवा कोणतीही मोहीम राबविणार नाही. सर्वाना विश्वासात घेवून काम करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांच्या हस्ते वनपुरी येथील महिला शेतकरी तान्हुबाई कुंभारकर यांना ज्यूस देवून उपोषण सोडण्यात आले.
प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांनी आम्हाला कोणताही ड्रोन सर्व्हे अथवा आम्हाला विश्वासात घेतल्याशिवाय काम करणार नाही असे स्पष्ट केल्याने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून तात्पुरते आंदोलन पाठीमागे घेतले आहे. मात्र प्रशासनाने पुन्हा मनमानी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अथवा परस्पर सर्व्हे केल्यास त्यास ग्रामस्थांच्या वतीने जोरदार विरोध करण्यात येईल. त्यामुळे प्रशासनाने आम्हाला कायमचे गृहीत धरू नये. असा इशारा विमानतळ प्रकल्प विरोधी आंदोलनाचे प्रमुख पी एस मेमाणे यांनी दिला आहे.
