पुरंदर विमानतळाची अधिसूचना अखेर जारी; एमआयडीसीकडून सात गावांमधील क्षेत्र औद्योगिक म्हणून जाहीर

सर्व सात गावांमधील चतुःसीमाही निश्चित केल्या असून, या जमिनींवर एमआयडीसीचे शेरे मारण्यात येणार आहेत. भूसंपादनाबाबत एमआयडीसी व महसूल विभागाच्या बैठकीत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन त्याबाबत हरकती व सूचना मागवल्या जातील. त्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी असेल. त्यानंतर जमिनीची मोजणी होऊन त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

विमानतळाचा एक पाऊल पुढे

पुरंदर विमानतळाची घोषणा ऑक्टोबर २०१६ मध्ये केली होती. परंतु, त्याला सुरुवातीपासून विरोध झाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विमानतळाची जागा बदलण्यात आली होती. महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर पूर्वीच्या जागी विमानतळ होईल, हे घोषित करून पुढील पाच वर्षांत विमानतळ पूर्ण करण्याचे ठरविले. उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पुरंदर विमानतळासाठी कोणतीही तरतूद न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. मात्र, सरकारने आता अधिसूचना जारी केल्याने त्याबाबत एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

जागा बदलण्याचा झाला प्रयत्न

पुणे लोहगाव येथील विमानतळ हे संरक्षण विभागाचे असून, पुण्यासाठी स्वतंत्र असे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची आवश्यकता आहे. त्यानुसार आधी खेड तालुक्यात जागेची चाचपणी करण्यात आली. त्यानंतर पुरंदर तालुक्यात जागा निश्चित झाली. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या सर्व आवश्यक ती मंजुरी मिळाली होती. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने पुरंदरच्या नियोजित जागे व्यतरिक्त इतर जागेवर विमानतळ करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला. त्यानंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आले. त्यानंतर पुरंदर विमानतळ प्रस्तावित जागेवरच होणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार आता भूसंपादनाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.