रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पेण/विजय मोकल : गेल इंडिया कंपनीच्या प्रस्तावित पाईपलाईन प्रकल्पासाठी पेण तालुक्यातील सुपीक शेतजमिनींच्या भूसंपादनास बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध केला आहे. सुपिक शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीतून जाणारा प्रकल्प रद्द करण्यात येवून पर्यायी समुद्रमार्ग बफर झोन तथा विरार-अलिबाग कॉटीडॉरला समांतर पाईप लाईन नेण्याच्या मागणीसाठी बाधित शेतकऱ्यांचे प्रांत कार्यालयात लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. यावेळी खासदार धैर्यशील पाटील, प्रांताधिकारी प्रवीण पवार, गेल प्रकल्प अधिकारी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रभाकर (हरिओम ) म्हात्रे, काशिनाथ पाटील, हर्षल पितळे, के डी म्हात्रे, संजय डंगर, नंदा म्हात्रे, मोहिनी गोरे, गंगाधर ठाकूर, कमलाकर म्हात्रे, राजेंद्र झेमसे यांच्यासह बाधित शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
“24 गाव सेझ विरोधी शेतकरी संयुक्त कृती समिती पेण” व पेण तालुक्यातील अनेक गेल बाधित शेतकऱ्यांचा गेल (Gas Authority of India Ltd.) कंपनीच्या प्रस्तावित पाईपलाईन प्रकल्पाला ठाम विरोध आहे. सदर प्रकल्प रावे, कोपर, डावरे, हनुमानपाडा, जोहे, कळवे, कणे, बोझे, ओढांगी, वाशी, बोरी, वडखळ, शिर्की, बोर्वे-मसद यां 13 गावांतील सुपीक शेतजमिनींमधून जाणार असल्यामुळे, शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे व जिवनधारणेचे मुख्य साधन शेतकऱ्यांकडून हिरावले जाणार आहे.ही भूसंपादन प्रक्रिया 2013 च्या भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्रचना अधिनियमातील कलम 3(1), 11, 15 (2), 16 यांचे उल्लंघन करत असून, कोणत्याही टप्प्यावर प्रभावित व्यक्तींची सम्यक संमती, योग्य माहिती, आणि पर्यायांविषयी विचारविनिमय न करता भूसंपादन प्रक्रिया रेटून नेली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्णतः एकतर्फी, लोकशाही अधिकारांच्या विरोधात, आणि बेकायदेशीर पद्धतीने राबवली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
सदर पाईपलाईन ज्या शेतजमिनींमधून नेली जाणार आहे त्या हेटवणे मध्यम सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येतात. या भागातले हजारो शेतकरी सिंचनाचा लाभ मिळण्या प्रतिक्षेत आहेत. गोल्यावर्षी शासनाने हा अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी 766 कोटी इतकी मोठी रक्कम मंजुर करून सद्या ठेकेदार नेमून कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम सुरू आहे. या गेलच्या पाईपलाईनमुळे पाण्याच्या वहन मार्गांवर अडथळे निर्माण होतील, सिंचनाची नुकसानकारक फेररचना होईल, आणि शेतजमिनींमधील सेंद्रिय गुणधर्म कायमचे नष्ट होतील.
या प्रकल्पामुळे फक्त शेतीचे नुकसान नाही, तर पर्यावरण, जैवविविधता, जलवहन, भूगर्भ जलपातळी, आणि लोकांच्या जीवनमानावरही गंभीर परिणाम होतील. गेलच्या पाईपलाईनमधून भविष्यात ‘प्रोपेन’ किंवा तत्सम ज्वलनशील वायू वाहून नेले जाणार असल्याचे संकेत आहेत, ज्यामुळे सुरक्षा धोक्यात येईल, विशेषतः जर या यंत्रणा भविष्यात खाजगी किंवा PPP पद्धतीने हस्तांतरित झाल्या, तर दुर्घटना किंवा स्फोटाचा धोका सतत कायम राहील. जनतेच्या जिवीताचा प्रश्न गंभिर बनून भोपाळ सारखी दुर्घटना घडून प्रचंड मोठी जिवीत हानी होण्याची मोठी शक्यता या प्रकल्पामुळे निर्माण होणार असल्याची भीती वर्तविण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाला स्थानिक पातळीवर सर्वच घटकांचा कडाडून विरोध असून, सर्व बाधित ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा ठरावाद्वारे यापूर्वी रितसर विरोध नोंदवलेला आहे. तसेच खासदार धैर्यशील पाटील यांनीही प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका मांडली होती. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी लेखी हरकती, ईमेल पत्रव्यवहार, आणि प्रत्यक्ष बैठकींमध्ये शेतकऱ्यांनी विरोध स्पष्टपणे सांगितलेला आहे. 20 जानेवारी 2025 रोजी खासदार मा. धैर्यशील पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत समुद्रमार्गाचा पर्याय स्वीकारण्याचे निश्चित झाले होते. त्याप्रमाणे पर्यायी समुद्रमार्गे पाईप लाईन नेण्याच्या मार्गाची संयुक्त पहाणी करण्यात आली मात्र त्यानंतर पाईप लाईन समुद्रा लगतहून (बफर झोन) नेण्या बाबत कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही. भूसंपादन प्रक्रिया रेटून नेण्याचा प्रयत्न पूर्णतः अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली आहे.
आम्ही आमची जमीन कोणत्याही अर्टीवर, मोबदल्यावर, किंवा ईजमेंट अधिकारावर सुद्धा देणार नाही. हा प्रकल्प आमच्या अस्तित्वाचा, सामाजिक अस्मितेचा आणि पुढील पिढ्यांच्या जीवन जगण्याच्या हक्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा प्रकल्प आहे. आमच्या पिढ्यां-पिढ्याचे जिवनधारणे साधन काढून घेतले जात असल्यामुळे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीचा त्याग करायला तयार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
