खोपोली-कर्जत- कल्याण-शहापूर या राज्यमार्ग रस्त्यातील कर्जत तालुका हद्दीमधील 21 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या हायब्रीड तत्वावर या रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम सुरु असून सध्या कर्जतपासून वडवलीपर्यंत या रस्त्यावर काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. आता त्या रस्त्याचे काम घेणाऱ्या ठेकेदाराने कर्जतकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर काँक्रिटीकरणाचे काम सुरु केले आहे.मात्र कर्जत तालुका हद्दीत तब्बल पाच ठिकाणी रस्त्याच्या रुंदीकरणात वन विभागाची जमीन आडकाठी ठरत आहे. कर्जतपासून पुढे शेलूकडे रायगड जिल्हा हद्दीकडे येताना किरवली,वांजळे-सावरगाव,नेरळ हुतात्मा चौक,आणि शेलू या ठिकाणी वन जमीन असल्याने तेथे रस्ता हा वन विभागाच्या जागेत करता येत नाही. वन विभागाने शेलू येथे रस्त्याचे खोदकाम केले जात असताना ते काम बंद पडले होते. त्या गोष्टीला दहा वर्षे पूर्ण होऊन देखील वन विभागाच्या जागेच्या अडचणी त्या रस्त्यांच्या कामांचे ठेके घेणारे मोठे ठेकेदार यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नावे करुन घेतली नाही. त्यामुळे आजही त्या ठिकाणी रस्ता निमूळताच राहिला असून 20 वर्षांपूर्वी असलेला रस्त्याचा भाग तेथे असल्याने वाहनचालक यांना त्या भागातून वाहने पुढे नेताना धोकादायक स्थितीतून पुढे जावे लागते.
Karjat News : कर्जतमध्ये निवडणूक यंत्रणा सज्ज ; शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त
दरम्यान,कर्जत तालुक्यातील महत्वाचा रस्ता असलेल्या कर्जत – कल्याण राज्यमार्ग रस्त्यावर नेरळ पासून ठाणे जिल्हा हद्दीपर्यंत रस्त्यावर वन जमिनीचा प्रश्न न सोडवता रस्त्याचे काम पूर्ण करू पाहत आहे.कल्याण- कर्जत हा राज्यमार्ग 21 किलोमीटरचा कर्जत तालुक्यातून जात आहे. त्या राज्यमार्गाचे दुपदरीकरण काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. त्यावेळी ठेकेदाराने अनेक ठिकाणी वन जमीन आहे म्हणून रस्ता एकपदरी ठेवला. नियमानुसार रस्त्याचे काम घेणारा ठेकेदार हा वन आणून जमिनीची परवानगी आणून त्या भागात रस्त्याचे काम पूर्ण करीत असतो. मात्र त्यावेळी शिल्लक राहिलेले काम आजही नव्याने रस्त्याचे डांबरीकरण केल्यानंतर तसेच ठेवण्यात आले आहे. रस्त्याचे दुपदरीकरण होऊन दहा वर्षाचा कालावधी लोटला तरी सर्वांजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्यावर वन जमिनीचा प्रश्न सोडविता आला नाही.आता तर त्या रस्त्यावर नव्याने काँक्रीटीकरण करण्यात येत असून रस्त्याची रुंदीकरण झाले नसल्याने यात चुकी कोणाची हा प्रश्न समोर येत आहे.
या राज्यमार्ग रस्त्यावर चार ठिकाणी वन जमीन असल्याने वन जमिनीतून जाणारा रस्ता रुंदीकरण झाले नाही. वन जमीन मिळविण्यासाठी अनेक राजकारणी लोकांनी अरुंद रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. मात्र वन जमीन मिळविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार केलेले नाहीत आणि वन विभागाकडे सादर देखील केलेले नाहीत,.
कर्जत येथून पुढे येताना सावरगाव येथे जैन साध्वी यांना दीड वर्षांपूर्वी अपघात झाला होता.त्यावेळी बांधकाम खात्याने तात्काळ वन जमीन मिळविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र घटना घडून गेल्यानंतर सर्व विसरून जातात अशी स्थिती कर्जत कल्याण राज्यमार्ग रस्त्याची झाली आहे. त्याच सावरगाव येथील रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या वन जमिनीलगत बांधकाम खोदकाम सुरु झाले आहे.ते खोदकाम बांधकाम याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग लक्ष देणार आहे काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नेरळपासून कर्जत पर्यंत रस्त्यावर पाच ठिकाणी रस्त्यात वन विभागाची जमीन आहे. तो प्रश्न रस्त्याचे काम मिळविणाऱ्या ठेकेदाराने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून पूर्ण करून घ्यायचे असते. ते काम यापूर्वीच्या आणि आताच्या ठेकेदाराकडून करण्यासाठी साधे प्रस्ताव देखील करण्यात आले नाहीत अशी माहिती मिळत आहे. ठेकेदार कंपनी आपला नफा मिळवून पुढे निघून जात असल्याने स्थानिकांना त्याचा त्रास होत आहे. त्यामुळे अशी कामे अर्धवट ठेवणाऱ्या ठेकेदार यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावी करावी. रस्त्यावर अरुंद रस्ता असलेल्या ठिकाणी अपघात होतात याला जबाबदार कोण आहे हे बांधकाम खात्याने एकदा जाहीर करावे.
ठेकेदारानं रस्त्याचे काम देताना रस्त्याचे रुंदीकरण करून पुढे कामे करण्याचे आदेश आहेत.पण ठेकेदार हा आपले डांबरीकरण तसेच काँक्रीटीकरण कामे पूर्ण करून घेण्याची घाई करतो आणि आपली जबाबदारी असलेली वन विभागाची परवानगी घेण्याचे टाळत आहे. अशा ठेकेदारांवर स्थानिकांनी न्यायालयात जाऊन दाद मागितली जाईल आणि त्यासाठी मानवाधिकार संस्था पुढाकार घेईल.सार्वजनिक बांधकाम खात्याला वन जमिनीचे प्रस्ताव तयार करून मंजूर करून आणण्यास वेळ नसेल तर आम्ही करतो, असं सांगण्यात आलं आहे.
Ans: सतत अपघात वाहतुकीला धोका वाहने पुढे नेताना धोकादायक परिस्थिती ट्रॅफिक जास्त झाल्यास अडथळे
Ans: सावरगाव येथे वनजमिनीलगत बांधकामाचे खोदकाम सुरू आहे. स्थानिकांचा प्रश्न— "वन जमीन रस्त्यासाठी मिळत नाही, मग याच भागात बांधकाम कसे होतेय?"
Ans: सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) गेल्या 15 वर्षांत वन जमिनीचा प्रस्ताव तयार करून वन विभागाकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे प्रक्रिया पुढेच सरकली नाही.
.png "Videos"){kind=small}
