ठेकेदारांच्या गळ्याशी आली "लाडकी बहीण योजना"; जिल्‍हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
अलिबाग/ भारत रांजणकर विविध शासकीय विभागातील केलेल्‍या कामांची कोटयवधी रूपयांची बिले थकल्‍याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. आज रायगड जिल्‍हयातील शासकीय कंत्राटदारांनी अलिबाग येथील जिल्‍हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी थकीत बीलांची रक्‍कम तातडीने अदा करावी अन्‍यथा तीव्र आंदोलन छेडण्‍याचा इशारा यावेळी देण्‍यात आला आहे.
महाराष्‍ट्र राज्‍य कंत्राटदार महासंघाच्‍या नेतृत्‍वाखाली हे आंदोलन करण्‍यात आले. राज्‍यभरातील शासकीय कामांची बीले थकल्‍याने ठेकेदार मेटाकुटीला आले आहे. नाईलाजास्‍तव त्‍यांनी सरकारी कामे 5 फेब्रुवारीपासून थांबवली आहेत. वारंवार मागणी करूनदेखील शासन याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. मागील दोन वर्षांपासून शासनाने जी कामे काढली ती अर्थसंकल्‍पाच्‍या तरतूदीपेक्षा अधिक आहेत. ज्‍या कामांना तरतूद नसताना कार्यारंभ आदेश देण्‍यात आले, यातील बरीचशी कामे 70 ते 80 टक्‍के पूर्ण झाली आहेत. तर काही 100 टक्‍के झाली आहेत. मात्र निधी अभावी सगळंच अडलं असल्याने अनेकांनी कामासाठी माल तसेच मशिनरी विकत घेण्‍यासाठी कर्ज काढले आहे. मात्र बीलाची रक्‍कम न मिळाल्‍याने कर्जाचे हप्‍ते थकले आहेत. कामगार, कर्मचारयांचे पगार देणे अशक्‍य होवून बसले आहे. शासनाच्‍या उदासीन धोरणामुळे आमच्‍यावर ही वेळ आल्‍याचे ठेकेदारांचे म्‍हणणे आहे.
शासनाने अनेक लाभाच्‍या योजना जनतेसाठी सुरू केल्‍या. त्‍यावर खर्च केला जात आहे. त्‍यामुळे विकासकामांसाठी जे बजेट होते ते वळवण्‍यात आले. परीणामी विकास कामांचे पैसे थकले आहेत. त्‍यामुळे ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. मागील मार्च महिन्‍यात एकही पैसा मिळाला नाही. यंदादेखील काही तरतूद असल्‍याचे अद्याप दिसत नाही. शासनाला आम्‍ही 14 जानेवारी रोजी यासंदर्भात पत्र दिले परंतु त्‍याचे काहीही उत्‍तर शासनाने दिले नाही. त्‍यामुळे आमची थकीत बीले तातडीने मिळावी यासाठी हे आंदोलन केल्‍याचे ठेकेदारांनी सांगितले.
जिल्‍हयात 1500 कोटी रूपयांची विकासकामे झाली परंतु दोन वर्षांपासून पैसे मिळाले नाही. अलीकडे जो काही निधी उपलब्‍ध झाला तो अतिशय तुटपुंजा होता. त्‍यातून आमचे व्‍याजही आम्‍ही देवू शकलो नाही. यावेळच्‍या अर्थसंकल्‍पात आमच्‍या बीलांसाठी भरीव तरतूद झाली नाही तर रायगड जिल्‍हयात चक्‍काजाम करण्‍याचा इशारा यावेळी देण्‍यात आला. आंदोलकांच्‍या शिष्‍टमंडळाने जिल्‍हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेवून निवेदन दिले. बीले थकल्‍यामुळे येणाऱ्या समस्या सांगण्यात आल्या आहेत. कोकण विभागीय अध्‍यक्ष प्रकाश पालरेचा यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली हे आंदोलन छेडण्‍यात आले. यावेळी जिल्‍हयातील शासकीय ठेकेदार मोठ्या संख्‍येने उपस्थित होते.
सरकारने विकास कामांसाठी ठेवलेला राखीव निधी वैयक्तिक लाभाच्‍या योजनांकडे वळवला. त्‍यामुळे शासकीय ठेकेदारांची बीले रखडली आहेत. परीणामी राज्‍यभरातील ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून ठेकेदारांची थकीत बीले अदा करण्‍यासाठी तातडीने तरतूद करावी. याबाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्‍यासाठी आज आंदोलन करण्‍यात आले, असं ठेकेदारांकडून सांगण्यात आले आहे.
