बांडगुळांना पोसण्यासाठी सहकारी बँकांकडून कारखान्यांना कर्ज पुरवठा; राजू शेट्टी यांचा आरोप

राज्य सहकारी व जिल्हा बँकाकडून बांडगुळांना पोसण्यासाठी साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, साखर कारखान्यांना थेट नाबार्डकडून कर्जपुरवठा केला तर कारखान्यांना व्याजामध्ये चार ते साडेचार टक्क्यांचा फायदा होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला ऊस दरात फायदा होऊ शकतो.

बारामती / नवराष्ट्र न्युज नेटवर्क : राज्य सहकारी व जिल्हा बँकाकडून बांडगुळांना पोसण्यासाठी साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, साखर कारखान्यांना थेट नाबार्डकडून कर्जपुरवठा केला तर कारखान्यांना व्याजामध्ये चार ते साडेचार टक्क्यांचा फायदा होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला ऊस दरात फायदा होऊ शकतो. मात्र, राजकारणासाठी साखर कारखान्यांना थेट कर्ज पुरवठा केला जात नसल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बोलताना केली.

भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथे छत्रपती कारखान्याच्या कार्यस्थळावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या बळीराजा हुंकार यात्रेनिमित्त सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शेट्टी यांनी आघाडी सरकारसह केंद्र सरकारवर तोफ डागली. यावेळी राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, शेतकरी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश काकडे, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. राजेंद्र काळे, रामचंद्र निंबाळकर, शिवाजी निंबाळकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष राजेंद्र ढवाण, युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अमर कदम, युवराज मस्के, पांडुरंग कचरे, सतीश काटे, ॲड. प्रदीप थोरात आदी उपस्थित होते.

यावेळी शेट्टी म्हणाले, राज्य सहकारी व जिल्हा बँका नाबार्ड करून कर्ज घेऊन साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करतात. एकरकमी एफआरपी देणारे साखर कारखाने कोल्हापूर जिल्ह्यात आहेत. तरीही ते कारखाने अडचणीत गेले नाहीत. ते कारखाने अद्यापही शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत. एकरकमी एफआरपी मुळे कारखान्यांवर आर्थिक बोजा येतो. त्यामुळे एफआरपीचे तुकडे करायला लागले आहेत. सर्व शेतीमालाला हमीभाव देणे बंधनकारक केले. तर शेतकरी इतर पिकांकडे वळेल शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिले तर देशात शेतीमाला आयात करावा लागणार नाही.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी साखरेवरील कर्जाची चिंता करण्यापेक्षा ऊस उत्पादक शेतकरी ऊसाला पीक कर्ज किती काढतो, याची चिंता करण्याची गरज आहे. शून्य टक्के व्याजाचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्याला कसरत करावी लागते. तुकड्याने एफआरपी दिली तर शून्य टक्क्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, त्यांना बारा टक्के व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागेल. राजकारण सांभाळण्यासाठी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी व जिल्हा बँकांकडून कर्ज दिले जाते. शाळेची फी व वीज बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून युवक आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. १ मे रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये दिवसा विजेची मागणी करणारा ठराव करण्यात यावा, सरकारने जमीन अधिग्रहण कायद्यामध्ये बदल केल्यामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या चौपट नव्हे दुप्पट मोबदला मिळणार आहे.

आत्ता आपण भी झुकेगा नही साला : जाचक

साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक म्हणाले, छत्रपती कारखान्यात बिगर ऊस उत्पादक सभासदांची संख्या वाढत आहे ही संख्या वाढली तर संस्था टिकेल का? हा प्रश्न आहे. आपल्याला जी काही प्रतिष्ठा मिळाली आहे ती छत्रपती कारखान्यामुळे मिळाली आहे. छत्रपती कारखान्यासाठी ती गेली तरी चालेल ,त्यामुळे आपण ठरवले आहे आता झुकेगा नाही साला! अशी मिश्किल टिपण्णी करत ते म्हणाले, एफआरपीचा साडेआठ टक्क्यांचा बेस सव्वा दहा टक्क्यांवर नेला आहे. त्यामुळे उसाच्या भावात किमान साडे चारशे रुपयांचा फरक पडत आहे.

साखर कारखान्याचे खासगी मालक व तज्ञांना चर्चा करण्यासाठी जाहीर आव्हान आहे. गुजरातमधील कारखाने साडेतीन हजार रुपयांच्या पुढे ऊसाला भाव देत आहेत ,त्या ठिकाणचे खासदार-आमदार साखर कारखानदारीत हस्तक्षेप करत नाहीत तसेच संचालक होत नाहीत. सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधील विजेचा दर घटणार आहे. गॅसचे दर वाढलेले आहेत, त्यामुळे गॅस जाळून सहवीजनिर्मिती परवडणार नसल्याचे जाचक यांनी सांगितले.