निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या ‘कोअर कमिटी’च्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. आपल्या गटाला जास्तीत जास्त महत्त्वाची पदे कशी मिळतील, यासाठी पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू आहेत. शासकीय निकषांचे काटेकोर पालन करून ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल. प्रत्येक सदस्याला न्याय देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे.
Sangli Politics: जयंत पाटील यांना मोठा दणका; सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन लागू
जिल्हा परिषदेत ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीच्या निवडीकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. अध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतीसह या समितीत एकूण आठ सदस्यांची निवड होणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती (एसी), जमाती (एसटी) किवा मागास प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित असल्याने राजकीय पक्षांना आपल्या गोटातील योग्य उमेदवाराची निवड करताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील विकासकामांचे धोरणात्मक निर्णय याच समितीत घेतले जात असल्याने येथे स्थान मिळवण्यासाठी मोठी फिल्डिंग लावली
प्रशासनाने यंदा एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. प्रत्येक सदस्याला किमान एका समितीवर संधी मिळणे बंधनकारक आहे, या नियमामुळे यापूर्वी गटतटाच्या राजकारणात किंवा पक्षांतर्गत स्पर्धेत डावलल्या गेलेल्या सदस्यांना आता हक्काने पद मिळणार आहे. समाजकल्याण या ९ सदस्यांच्या समितीत ५ जागा एससी/एसटीसाठी तर ४ जागा इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे, ज्यामुळे सामाजिक समतोल साधला जाईल.
यंदाच्या निवड प्रक्रियेत महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात महिला सदस्यांचा दबदबा निर्माण होणार आहे. महिला व बालकल्याण समिती वा ८ सदस्यांच्या समितीत तब्बल ६ जागा (७० टक्के) महिलांसाठी राखीव आहेत. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीमध्ये एकूण ६ सदस्यांपैकी किमान ३ महिला असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे महिला सदस्यांना धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मोठी भूमिका बजावता येणार आहे.
सामाजिक समतोल साधण्याच्या उद्देशाने विविध प्रशासकीय समित्यांची नवी रचना आणि आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये महिला आणि मागास प्रवर्गाला प्राधान्य देण्यात आले असून, प्रभाग आणि समाजकल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
| समितीचे नाव | एकूण सदस्य | विशेष अट / आरक्षण |
| स्थायी समिती | ०८ | अध्यक्ष व सभापतींसह काही जागा आरक्षित. |
| महिला व बालकल्याण | ०८ | एकूण ८ पैकी ६ जागा महिलांसाठी अनिवार्य (७० टक्के आरक्षण). |
| समाजकल्याण | ०९ | ५ जागा एससी/एसटी (SC/ST) आणि ४ जागा मागास प्रवर्गासाठी राखीव. |
| जलव्यवस्थापन | — | या समितीमध्ये किमान ३ महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे. |
| इतर (शिक्षण, आरोग्य, वित्त) | ०८ ते १० | गरजेनुसार सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. |
.png "Videos"){kind=small}
