रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई – मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाशी (Malegaon Bomb Blast Case) संबंधित खटल्यात शेकडो साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असताना खटल्याच्या या टप्प्यावर दोषमुक्त करण्याच्या अर्जावर सुनावणी कशी घेता येईल ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती, त्याची दखल घेत खटल्यातील आरोपी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि समीर कुलकर्णी (pragya singh and sameer kulkarni) यांनी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका गुरुवारी मागे घेतली. दुसरीकडे, आणखी एक प्रमुख आरोपी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित (Colonel Prasad Purohit) याच्या दोषमुक्तीच्या याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला.
[read_also content=”राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार – मुख्यमंत्री https://www.navarashtra.com/maharashtra/e-office-system-will-be-start-in-government-offices-in-the-state-from-april-one-cm-eknath-shinde-information-350126.html”]
आतापर्यंत २८८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून पुरोहित, कुलकर्णी आणि भोपाळच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी खटला सुरू होण्यापूर्वीच प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्यांतर्गत (एनआयए) विशेष न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर विशेष न्यायालयात खटल्याला सुरुवात झाली. आरोपींनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत चुकीच्या पद्धतीने आपल्यावर कारवाई केल्याचा दावा आरोपीं केला तसेच प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. पुरोहित यांनी खटला चालवण्याच्या मंजुरीलाही आव्हान दिले आहे. कालांतराने याचिका मागे घेतली.
या याचिकांवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान, खटल्याच्या मंजुरीचा मुद्दा मागे पडला असल्याचे नमूद करत खटल्याच्या या टप्प्यावर आरोपींच्या दोषमुक्त करण्याच्या मागणीचा विचार केला जाऊ शकतो का? त्याबाबतचे न्यायानिवाडे दाखवा? अशी विचारणा न्यायालयाने आरोपींना केली होती. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे साध्वी आणि कुलकर्णी यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही आरोपींना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.
दरम्यान, या आधी पार पडलेल्या सुनाणीमध्ये पुरोहित यांच्यावर खटला चालवणे कायद्याने चुकीचे आहे. ते लष्करी अधिकारी असून, सोपवेली जबाबदारी ते पार पाडत होते. त्यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावा न्यायालयात देण्यात आला असल्याचा दावा पुरोहित यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. तेव्हा, आरडीएक्ससारखी स्फोटके पुरवणे हा पुरोहित यांच्या कामाचा भाग होता का? असा प्रतिप्रश्न न्यायालयाने केला होता. तेव्हा, तपास यंत्रणेच्या दबावाखाली साक्ष दिल्याचे एका साक्षीदाराने एनआयएला सांगितल्याचा दावा पुरोहितांकडून करण्यात आला होता.
