Ahilyanagar News: शनिशिंगणापूर देवस्थान ॲप घोटाळ्यात 2 संशयित आरोपींचा जमीन अर्ज नामंजूर

नेवासा येथील न्यायालयाने शनिशिंगणापूर देवस्थानमधील बहुचर्चित ॲप घोटाळ्या प्रकरणी 2 संशयित आरोपींचा जमीन अर्ज नामंजूर केला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

• शनिशिंगणापूर देवस्थान ॲप घोटाळा
• ॲप घोटाळ्या प्रकरणी 2 संशयित आरोपींचा जमीन अर्ज नामंजूर
• जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

शनिशिंगणापूर देवस्थानातील बहुचर्चित ॲप घोटाळा प्रकरणी नेवासा येथील न्यायालयाने अटकेत असलेल्या दोन्ही संशयित आरोपींचे जामीन अर्ज नामंजूर केले आहेत. संजय तुळशीराम पवार आणि सचिन अशोक शेटे अशी आरोपींची नावे असून, या प्रकरणी शनिशिंगणापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सध्या सायबर पोलीस विभागाकडून सुरू आहे.

पोलिस तपासादरम्यान पवार आणि शेटे यांना अटक करण्यात आली असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. जामिनासाठी त्यांनी नेवासा न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. या अर्जावर जिल्हा न्यायाधीश हरिभाऊ आर. वाघमारे यांच्यासमोर सविस्तर सुनावणी झाली. तपासात आरोपींच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण 75,21,288 रुपये जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भाजप बलात्काऱ्यांनाही संधी देणारा पक्ष, बेटी बचाव, बेटी पढाव नाही तर…; हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप

तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, आरोपींनी विविध बनावट ॲप्सच्या माध्यमातून भाविकांकडून पैसे स्वीकारून शनिशिंगणापूर देवस्थान ट्रस्टची फसवणूक करत अपहार केला. विशेष म्हणजे हे दोन्ही आरोपी देवस्थानाच्या शनि शिंगणापूर विभागात कार्यरत असल्याने त्यांच्यावर विश्वासघाताचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला आहे.

सरकार पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. विष्णुदास भोर्डे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून यामध्ये देवस्थानातील इतर कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची दाट शक्यता आहे.

DPC funds : ‘डीपीसी’चा निधी मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द; नांदेडच्या भाजप नेत्यांना मोठा धक्का

तपासावर परिणाम होऊ नये म्हणून जामीन नाकारला

या प्रकरणाचा उलगडा झाल्यानंतर तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नितीन शेटे यांनी आत्महत्या केल्याने प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे. तसेच अपहाराची संपूर्ण रक्कम अद्याप जप्त करायची असून तपास अद्याप सुरू आहे. आरोपींना जामीन दिल्यास तपासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा ठाम युक्तिवाद सरकार पक्षाने मांडला.

या सर्व बाबी, गुन्ह्याची गंभीरता, तपासाची सद्यस्थिती आणि अपहाराची मोठी रक्कम लक्षात घेऊन न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचे जामीन अर्ज नामंजूर केले आहेत. दरम्यान, शासन आदेश व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सध्या शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त यांच्याकडे आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे शासन आणि न्यायालय या दोन्ही स्तरांवर गांभीर्याने लक्ष दिले जात आहे.