बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने जिल्हा नियोजन समितीचा निधी थांबवण्यात आला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
लोकसभा अथवा विधानसभा मतदारसंघातून थेट जनतेतून निवडून आलेल्या आमदार व खासदारांना कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी दिला जातो. या निधीच्या माध्यमातून मतदारसंघातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सामाजिक भवन, दुरुस्ती कामे आदी विकासकामे राबविण्यात येतात. नांदेड जिल्ह्यातील किनवटचे आमदार भीमराव केराम, मुखेडचे आमदार डॉ. तुषार राठोड, देगलूरचे आमदार जितेश अंतापूरकर, नायगावचे आमदार राजेश पवार, हदगावचे आमदार बाबुराव कोहलीकर, भोकरच्या आमदार श्रीजया चव्हाण तसेच लोह्याचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना नियमितपणे असा कोट्यवधींचा विकास निधी उपलब्ध होत आहे.
हे देखील वाचा : आमच्या दादा , भाऊला निवडून द्या! लहान मुलांचा निवडणुकीसाठी सर्रास वापर
आमदार व खासदारांनी आपल्या मतदारसंघातील कोणती कामे करायची, कोणत्या संस्थांना किंवा ठेकेदारांना कामे द्यायची, याचे विवरण जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतर त्यानुसार आदेश काढले जातात. या विकास निधीमुळे कार्यकर्त्यांना कामे मिळतात, त्यातून रोजगार निर्माण होतो आणि राजकीयदृष्ट्या देखील नेतृत्व मजबूत राहते. मात्र खासदार अशोक चव्हाण, खासदार अजित गोपछडे आणि आमदार हेमंत पाटील हे सध्या जनतेतून निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्याने, त्यांच्या नावावरील विकास निधी रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे या तिघांना आता विकास निधीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
हे देखील वाचा : बिहारच्या आमदार मैथिली ठाकूर प्रचारासाठी मुंबईच्या मैदानात; उत्तर भारतीयांच्या मतांसाठी महायुतीची तिरपी चाल
फेरविचार करण्याची मागणी
या नेत्यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केल्याची चर्चा आहे. आम्ही आधीच काही कामांची पत्रे कार्यकर्त्यांना दिली आहेत. आता त्या कामाचे काय करायचे? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केल्याचे समजते, मात्र मुख्यमंत्री आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने कोणतीही माघार घेण्यात आलेली नाही.
विकासकामांवर परिणाम नाही
२५.१५ या प्रमाणानुसार तसेच ०.४ आणि ०.३ या तरतुदीअंतर्गतचा निधी, दलीत वस्ती, अल्पसंख्याक विकास निधी थेट निवडून आलेल्या आमदारानाच देण्यात येणार आहे, या निधीत कोणतीही कपात झालेली नाही, याशिवाय, काही विकासकामांची बिले प्रलंबित होती, ती प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे रखडली होती. मात्र आमचा आमदार निधी कायम असून विकासकामांवर कोणताही परिणाम होणार नाही,असे मत आमदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
