रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अमरावती : शिवडी महानगर दंडाधिकारी (Metropolitan Magistrate’s Court) न्यायालयाने खासदार नवनीत राणांना (MP Navneet Rana) दणका दिला आहे. खासदार नवनीत राणा यांचे वडील हरभजन सिंह कौर (Harbhajan Singh Kaur) यांना शिवडी न्यायालयाने (Shivadi Court) फरार म्हणून घोषित केले आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांना एक हजार रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आणि मुलुंड पोलीस स्टेशनमध्ये (Mulund Police Action) दाखल केलेली प्रकरण दोन्ही वेगळी असल्याचं निरीक्षण शिवडी न्यायालयाने नोंदवले आहे. महिनाभरात कोर्टापुढे हजर न झाल्यास मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे.
नवनीत राणा अमरावतीतील ज्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्यात तो मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव होता. नवनीत राणा यांनी आपण अनुसूचित जातीत असल्याचा दावा करून ती निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांनी दाखल केलेलं अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये (लिव्हींग सर्टिफिकेट) फेरफार करून मिळवल्याचे आढळून आले. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील हरभजन सिंह, राम सिंह कुंडलेस यांच्याविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात महिनाभरात दोनदा वॉरंट बजावले होते. त्याविरोधात राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत, या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची विनंती करणारी याचिकाही दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती.
प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
नवनवीत राणा यांच्यावर जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांचे वडील हरभजन सिंग कौर यांनी फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
खासदारकीही आली होती धोक्यात
नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.
