एसटीला इलेक्ट्रिक बसेस वेळेवर न पुरवणाऱ्या कंपनीवर राज्य सरकार मेहेरबान, श्रीरंग बरगे यांचा आरोप!
मुंबई : एसटी महामंडळाचा ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस ताफ्यात आणण्याचा प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर असून वेळेवर गाड्या न पुरवणाऱ्या कंपनीवर कारवाई करण्या ऐवजी त्याची सर्व बिले चुकती करण्यासाठी दबाव आणला जात असून या कंपनीवर राज्य सरकार मेहेरबान का?असा सवाल महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
भाडे तत्वावर बसेस पुरविणाऱ्या या कंपनीकडून आता पर्यंत एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात फक्त ५५९ ई बसेस दाखल झाल्या असून दर महिन्याला जिथे २१५ ई बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल व्हायला पाहिजे होत्या, तिथे फक्त ९ मिटरच्या २२६ तर १२ मिटरच्या ३३३ गाड्या एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. संजय सेठी हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असताना जानेवारी २०२६ पर्यंत ५ हजार १५० गाड्या दाखल करण्यासंदर्भात सांगण्यात आलं आहे. १०० दिवसांच्या राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाच्या कार्यक्रमात देखील गाड्यांची संख्या वाढली पाहिजे हा मुद्दा होता. मात्र पूर्ण झाले नसल्याचे स्पष्ट होतंय.
दुसरीकडे, या प्रकल्पातून होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी व्यवहार्यता पूर्वक निधी राज्य सरकार एसटी महामंडळाला देणार होतं मात्र तो निधी अद्याप दिलेला नाही. साधारण ३००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार्यता पूर्वक निधी राज्य सरकारने एसटीला दिला नसून अशात, या प्रकल्पामुळे एसटीचा एकूण तोटा मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसतोय. पुरवठादार कंपनीकडून एकूण फक्त ५५९ इलेक्ट्रिक बसेस फक्त एसटीच्या ताफ्यात पोहोचल्या असून ईव्ही बसेसचा हा राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी व पर्यावरणासाठी चांगला प्रकल्प जवळपास बारगळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे पुरवठादार कंपनीवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे व हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
नोव्हेंबर 23 मध्ये सदर बस पुरविणाऱ्या कंपनीसी करार करण्यात आला असून मधल्या काळात करारा प्रमाणे 4000 बस येणे अपेक्षित होते. पण आता पर्यंत फक्त 220 बस पुरविण्यात आल्या आहेत. या बससाठी एसटीने 80 चार्जिंग स्टेशन तयार केले असून त्यावर अंदाजे 100 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. हे पैसे सरकारने एसटीला दिले असून सदर 100 कोटी रुपये बुडाल्यात जमा असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
