
Shweta Mahale letter to Devendra Fadnavis
मात्र, प्रशासक म्हणून जबाबदारी पार पाडताना त्यांना आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक आणि विकासकामांबाबत निर्णय घेण्याचे पुरेसे अधिकार नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी, गावातील विकासकामे तसेच नागरिकांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांची कामे प्रभावित होत असल्याचे आ. महाले यांनी पत्रात नमूद केले. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, गटारे, पथदिवे, आरोग्य, बांधकामे आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.
या कामांची जबाबदारी सरपंच प्रशासकांवर असताना आवश्यक अधिकारांच्या अभावामुळे विकासकामांना विलंब होत असून, त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. सरपंच प्रशासकांवर गावाच्या विकासाची आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांची मोठी जबाबदारी असते.
ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रभावीपणे चालविण्यात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे राज्यातील सर्व सरपंच प्रशासकांना ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरळीतपणे व सक्षमपणे चालविण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक व विकासकामांसंबंधीचे अधिकार देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही विनंती महाले यांनी केली.
या पार्श्वभूमीवर आ. श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ५ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार, मंजूर निधीतून आवश्यक विकासकामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व खर्चाचे अधिकार, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, गटारे व पथदिवे यासारख्या मुलभूत सुविधांची तातडीची कामे करण्याचे अधिकार, विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व ग्रामपंचायत आणि आवश्यकतेनुसार नियमित सरपंचांप्रमाणे मजुरी व खर्च करण्याचे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली.
Ans: सरपंच प्रशासकांना प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार देण्याची मागणी केली आहे.
Ans: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
Ans: गावातील विकासकामे आणि मूलभूत सुविधांची कामे रखडू नयेत म्हणून ही मागणी करण्यात आली आहे.